उद्योग मंडल एसोचैम ने मंगलवार को कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को ‘बड़ी चोट’ पहुंच रही है। एसोचैम ने गतिरोध जल्द दूर करने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल के मोटे-मोटे अनुमान के अनुसार किसानों के आंदोलन की वजह से क्षेत्र की मूल्य शृंखला और परिवहन प्रभावित हुआ है, जिससे रोजाना 3,000-3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘पंजाब, हरियाणा, हिमाचाल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्थाओं का सामूहिक आकार करीब 18 लाख करोड़ रुपये है। किसानों के विरोध-प्रदर्शन, सड़क, टोल प्लाजा और रेल सेवाएं बंद होने से आर्थिक गतिविधियां ठहर गई हैं।’
‘किसानों को भ्रमित कर रहे विपक्षी’
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों की साजिश करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में रहा है और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधारों की मांग वर्षाे से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग करते थे कि किसानों को कहीं पर भी अनाज बेचने का विकल्प दिया जाए। मोदी ने कहा कि आज देश ने जब यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज कल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा किसानों की हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है।
ठोस प्रस्ताव दे सरकार
केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर जारी किसानों का प्रदर्शन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर आने वाले दिनों में किसान प्रदर्शन में दो हजार से अधिक महिलाएं शामिल हो सकती हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वे वार्ता से नहीं भाग रहे हैं लेकिन सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा और ठोस प्रस्ताव के साथ आना होगा। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा, ‘सरकार कह रही है कि वह इन कानूनों को निरस्त नहीं करेगी, हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसा करवाएंगे।’