एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती धारावी के पुनर्विकास (Dharavi Redevelopment Project) परियोजना का विरोध मुंबई की सड़कों से आगे बढ़कर महाराष्ट्र विधानमंडल तक पहुंच गया।
महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के सदस्यों ने धारावी पुनर्विकास परियोजना में अदाणी समूह (Adani Group) का पक्ष लेने तथा झुग्गीवासियों को मंझधार में छोड़ देने का सरकार पर आरोप लगाया। शिवसेना (उद्धव) इस परियोजना के विरोध में 16 दिसंबर को सड़क पर उतरने की घोषणा कर चुकी है।
नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान आज विपक्षी दलों विधानभवन की सीढ़ियों पर इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। उनके नारों में एक धारावी वाचवा, लघु उद्योग वाचवा (धारावी बचाओ, लघु उद्योग बचाओ) का नारा था।
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि सरकार धारावी की जमीन अदाणी को उपहार में दे रही है। लेकिन झुग्गियों में लघु उद्योग चला रहे कई लोग इस प्रकिया में प्रभावित हो रहे हैं। शक है कि धारावी में 70000 से अधिक लोगों को वहां मकान मिलेगा या नहीं। इ
सी तरह टीडीआर का स्वामित्व भी अदाणी समूह को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) इस मुद्दे को विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाएगी।
धारावी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि धारावी का पुनर्विकास स्थानीय लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले छोटे उद्योग धारावी में चल रहे हैं। निविदा में कहा गया है कि धारावी के लोगों को वर्तमान झुग्गी बस्ती से 10 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया जाएगा। टीडीआर एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीआर एक बहुत बड़ा घोटाला है। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर धारावी पुनर्विकास परियोजना के नियमों में ढील देकर अदाणी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया रही है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मध्य में स्थित धारावी कई छोटे असंगठित उद्योगों का केंद्र है जहां दवा, चमड़ा, जूते और कपड़े जैसी वस्तुओं का विनिर्माण होता है। यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में एक के रूप में भी जाना जाता है।
अदाणी प्रोपर्टीज 259 हेक्टेयर की धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे बड़ी निविदाकर्ता के रूप में उभरी थी और उसे पिछले साल नवंबर में प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से यह परियोजना सौंपी गयी थी। इस परियोजना में कथित रूप से 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व की संभावना है तथा उसके तहत धारावी झुग्गियों का पुनर्विकास प्रस्तावित है।
गौरतलब है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना में अदाणी समूह को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर उद्धव ठाकरे 16 दिसंबर को अदाणी समूह के मुंबई कार्यालय तक पैदल मार्च करके परियोजना को रद्द करने की मांग करने वाले हैं।
ठाकरे का कहना है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अदाणी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए कई संदिग्ध निर्णय लिए गए हैं। इसमें टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) बिक्री प्रावधान भी शामिल है, जिससे अडाणी समूह को काफी फायदा होगा। धारावी क्षेत्र के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए शिवसेना 16 दिसंबर को अदाणी समूह के कार्यालय तक मार्च करेगी। मैं रैली का नेतृत्व करूंगा।
