अगले 5 साल के दौरान 500 ‘स्वस्थ शहरों’ के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ संबंधित राज्यों को अपने शहर और कस्बे की योजना के लिए नियोजन अधिनियमों में सुधार करना वक्त की जरूरत है, जिससे कि शहरीकरण की चुनौतियों से निपटा जा सके।
नीति आयोग की एक समिति की हाल की एक रिपोर्ट बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया में यह कहा गया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि शहरीकरण के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत का शहरी क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि देश में शहरी नियोजन क्षमता की कमियों को दूर करने की सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर तीव्र, टिकाऊ और समान विकास का एक बड़ा अवसर गंवाने का खतरा है। कुमार ने नगर योजना बनाने वालों की कमी का जिक्र किया।