एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X ने मंगलवार को भारत में प्रेस की आजादी को लेकर गहरी चिंता जताई। कंपनी का कहना है कि भारत सरकार ने हाल ही में उनके प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का अकाउंट भी शामिल था। X ने दावा किया कि सरकार ने बिना कोई ठोस कारण बताए, एक घंटे के भीतर 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।
X के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट ने बताया कि 3 जुलाई को भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 69A के तहत ये कार्रवाई करने को कहा। कंपनी ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। X ने इस मामले में कानूनी रास्ते तलाशने की बात भी कही।
भारत सरकार ने X के दावों का खंडन किया है। सरकार का कहना है कि 3 जुलाई, 2025 को रॉयटर्स या किसी अन्य प्रमुख न्यूज चैनल के अकाउंट्स को ब्लॉक करने का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स ब्लॉक होने की खबर मिली, सरकार ने तुरंत X को इन्हें अनब्लॉक करने के लिए कहा। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने 5 जुलाई की देर रात से X के साथ लगातार संपर्क में थी, लेकिन X ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर देरी की। आखिरकार, 6 जुलाई की रात 9 बजे के बाद रॉयटर्स और अन्य अकाउंट्स को अनब्लॉक किया गया।
X ने बताया कि रॉयटर्स के अलावा तुर्किए की TRT वर्ल्ड और चीन की ग्लोबल टाइम्स न्यूज जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के अकाउंट्स भी शनिवार शाम से भारत में दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि, जनता के विरोध के बाद सभी अकाउंट्स 24 घंटे के भीतर बहाल कर दिए गए। सरकार ने दावा किया कि X ने अनब्लॉक करने में 21 घंटे से ज्यादा समय लिया।
X ने कहा कि वह भारत में प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ कानूनी रास्ते तलाश रही है, लेकिन भारतीय कानून के तहत यूजर्स की तरह उसे चुनौती देने की आजादी नहीं है। कंपनी ने प्रभावित यूजर्स से कोर्ट में जाने की सलाह दी। वहीं, IT मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के मुताबिक, अकाउंट्स का ब्लॉक होना एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हो सकता है।
