भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के छात्रों को पांच लाख अमेरिकी डॉलर की 50 ‘क्वाड’ छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक नयी पहल की घोषणा की है। चौथी ‘क्वाड’ शिखर बैठक के बाद जारी विलमिंगटन घोषणा पत्र में कहा गया है कि ये छात्रवृत्तियां छात्रों को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में चार वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शामिल होने में सक्षम बनाएंगी।
राष्ट्रपति जो बाइडन की मेजबानी में क्वाड नेताओं की शिखर बैठक शनिवार को उनके गृह नगर विलमिंगटन, डेलवेयर में हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भाग लिया।
घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में चार वर्षीय स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र के छात्रों को 5,00,000 अमेरिकी डॉलर की 50 क्वाड छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक नयी पहल की घोषणा करते हुए भारत प्रसन्न है।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘क्वाड छात्रवृत्ति के माध्यम से हम अगली पीढ़ी के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति निर्माताओं का एक नेटवर्क बना रहे हैं।’’ अंतरिक्ष क्षेत्र में, क्वाड नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरिक्ष-संबंधी अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकियों के आवश्यक योगदान को स्वीकार किया।
घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘हमारे चार देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रों की सहायता के लिए भू अवलोकन डेटा और अन्य अंतरिक्ष-संबंधी अनुप्रयोगों को जारी रखने का इरादा रखते हैं, ताकि जलवायु संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया जा सके और मौसम से जुड़ी घटनाओं के प्रभावों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके।’’
