रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने शुक्रवार को एक शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी नेताओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और वैश्विक मामलों में महाद्वीप की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की पेशकश की।
पुतिन दो दिवसीय रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी नेताओं ने यूक्रेन के लिए शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की जो मांग की है, रूस उसका बारीकी से अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक गंभीर विषय है और हम इस पर विचार को नहीं टाल रहे हैं।”
पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं को यूक्रेन से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया
उन्होंने जोर दिया कि रूस अफ्रीकी पहल पर सम्मान के साथ गौर कर रहा है और “इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।” पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं को यूक्रेन से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने रूसी सैनिकों के पीछे हटने तक किसी बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि दूसरे पक्ष से भी बातचीत जरूरी है, हालांकि हम इस मुद्दे पर अपने अफ्रीकी मित्रों के आभारी हैं, जिन्होंने इस दिशा में ध्यान दिया है।’’
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अफ्रीकी नेता अपने शांति प्रस्ताव पर शुक्रवार को पुतिन के साथ आगे बातचीत करने के इच्छुक हैं। सम्मेलन में पुतिन ने अपने संकल्प की पुष्टि की कि यूक्रेन से अनाज लदान की अनुमति संबंधी समझौते से हटने के बाद भी रूस अफ्रीकी महाद्वीप में अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की स्थिर आपूर्ति बनाए रखेगा।
“रूस हमेशा कृषि उत्पादों का जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता बना रहेगा: पुतिन
उन्होंने कहा, “रूस हमेशा कृषि उत्पादों का जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता बना रहेगा और मुफ्त अनाज एवं अन्य आपूर्ति की पेशकश कर जरूरतमंद देशों और क्षेत्रों का समर्थन करता रहेगा।”
पुतिन ने बृहस्पतिवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर घोषणा की कि अगले तीन-चार महीनों में बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, इरिट्रिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को 25,000 से 50,000 टन रूसी अनाज मिलेगा।
शिखर सम्मेलन में केवल 17 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे
इस शिखर सम्मेलन में केवल 17 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे जबकि 2019 में पहले रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 43 नेता शामिल हुए थे। नेताओं की उपस्थिति में भारी गिरावट के लिए रूस ने पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया और कहा कि अफ्रीकी देशों को सम्मेलन में शामिल होने से रोकने के लिए “अपमानजनक” पश्चिमी दबाव बनाया गया।
