भारत संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना कुछ महीनों में सौंप देगा। यह जानकारी केंद्रीय जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दी।
यादव ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना बिज़नेस समिट में कहा, ‘अनुकूलन को मजबूती देने के अग्रसोची कदम के रूप में सरकार ने पहली राष्ट्रीय अनुकूल योजना के रूप में एक समावेशी खाका तैयार किया है जिसे कुछ महीनों में यूएनएफसीसीसी को सौंप दिया जाएगा।’
जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों को दूर करने तथा देश को जलवायु संकट से निपटने के लिए मजबूत बनाने के क्रम में सरकार ने हाल ही में जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी (वर्गीकरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया) का मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया।
अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के तहत गतिविधियों, परियोजनाओं और उपायों को वर्गीकृत करने की कार्य प्रणाली का ब्योरा देकर यह वर्गीकरण भारत की जलवायु प्रतिबद्धता में योगदान देगा ताकि इसकी लचीलापन को मजबूत किया जा सके, प्रयास किए जा सकें और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के जोखिम को कम करने वाले अनुकूलन उपायों और तकनीकों में निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके।
