भारत में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। जिसके लिए लगातार किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। बहरहाल, यूरोप में भी इसी तरह के हालात बन रहे हैं। जहां किसान विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। हाल ही में, यूरोप में कृषि एक बड़ा मुद्दा बन गई है, किसान अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
9 यूरोपीय देशों के किसान विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल:
9 यूरोपीय देशों के किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कृषि को प्रभावित करने वाले मुद्दे पूरे महाद्वीप में व्यापक हैं। इसमें पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल और लिथुआनिया सहित देश शामिल हैं।
यूक्रेन से सस्ते आयात का विरोध कर रहे किसान:
किसान यूक्रेन से सस्ते आयात का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह इसका असर लोकल स्तर पर उगाई जाने वाली चीजों पर पड़ रहा है। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेनी आयात पर कोटा और फीस हटाने के यूरोपीय संघ के फैसले ने इस समस्या को और भी बदतर बना दिया है। पोलैंड जैसे देशों में, किसान अपना गुस्सा दिखाने और अपनी आजीविका की रक्षा के लिए यूक्रेनी सीमा पर ट्रैफिक रोक रहे हैं।
किसान अपनी सब्सिडी देर से मिलने, हाई टैक्स का भुगतान करने और यूरोपीय संघ के सख्त पर्यावरण नियमों से नाखुश हैं। उनका कहना है कि इन नियमों के कारण उनके लिए खेती करना और पैसा कमाना कठिन हो गया है।
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बढ़ती ईंधन की कीमतों से फभी परेशान हैं किसान:
इसके अलावा, जर्मनी, फ्रांस और रोमानिया में किसान ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, जिससे खेती और महंगी हो गई है। वे चाहते हैं कि डीजल पर सरकार टैक्स घटाए और खेती के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार से मदद चाहते हैं।
किसानों के बीच आय का अंतर एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल और रोमानिया जैसे देशों में। सस्ते आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए वहां के किसानों को बढ़ती लागत का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। वे सरकार से अधिक वित्तीय सहायता चाहते हैं और बाढ़ या सूखे जैसी चीजों से होने वाले नुकसान के लिए शीघ्र मुआवजा चाहते हैं।
सरकारें और यूरोपीय आयोग यूक्रेन से आयात सीमित करने और सहायता पैकेज की पेशकश जैसे समाधान प्रस्तावित करके किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान अभी भी अधिक समर्थन और कम रेगुलेशन चाहते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके और नीति निर्माताओं के बीच अभी भी तनाव है।
