अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर 2020 में हुए चुनाव में जॉर्जिया में अपनी हार को अवैध तरीके से पलटने की साजिश रचने के आरोप में राज्य में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चौथा आपराधिक मामला है और दूसरी बार है जब उन पर चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।
फुल्टन काउंटी की ग्रैंड जूरी ने दो साल तक चली जांच के बाद ट्रंप पर अभियोग लगाया है। यह जांच दो जनवरी 2021 को उस फोन कॉल के बाद शुरू हुई जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि जॉर्जिया में रिपब्लिकन पार्टी के ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ (चुनाव अधिकारी) डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन से बहुत कम अंतर से हार को पलटने के लिए आवश्यक ‘11,780 वोट’ दिलाने में उनकी मदद कर सकते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया है। ट्रंप के खिलाफ अन्य मामलों में चल रही जांच इस प्रकार है-
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ट्रंप पर उनेक फ्लोरिडा आवास में अति गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मामले में उन पर जुलाई में मार-ए-लागो एस्टेट आवास पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप है। उन पर जून 2022 में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और न्याय विभाग के जांचकर्ताओं द्वारा गोपनीय दस्तावेज एकत्रित करने के लिए आने के बाद यह फुटेज हटाने का आरोप है। गोपनीय दस्तावेज मामले में ट्रंप पर 40 आरोप हैं। सबसे गंभीर आरोप में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
पूर्व राष्ट्रपति पर यूएस कैपिटल में उनके समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बीच 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने के लिए काम करने के आरोप हैं। इस मामले में उन पर अमेरिकी सरकार से धोखाधड़ी करने की साजिश रचने तथा आधिकारिक कामकाज में बाधा डालने का षडयंत्र रचने के आरोप शामिल हैं।
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अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति बने जो विवाहेतर यौन संबंध के आरोपों को छिपाने के लिए 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान गुपचुप तरीके से पैसे देने के दोषी ठहराए गए। उन्होंने दोष स्वीकार नहीं किया है। वह चार दिसंबर को अदालत में पेश हो सकते हैं जिसके दो महीने बाद रिपब्लिकन नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे।
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स ने ट्रंप और ‘ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन’ पर मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने संपत्तियों के मूल्य के बारे में बैंकों तथा कर प्राधिकारियों को गुमराह किया है। इस मामले में दीवानी मुकदमे में सुनवाई अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है।
