प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया प्रतिस्पर्धी विमानन कंपनी इंडिगो के टर्किश एयरलाइंस संग पट्टा करार को खत्म करने के लिए सरकारी
अधिकारियों से गुहार लगा रही है। सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया ने न केवल अपने कारोबार पर उसके प्रभाव का उल्लेख किया है बल्कि उसने तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं का भी हवाला दिया है।
भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्किये का रुख भारत के खिलाफ था। इससे देश में तुर्किये के खिलाफ जनाक्रोश काफी बढ़ गया है और लोग तुर्किये की अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्किये की ग्राउंड हैंडलिंग सेवा फर्म सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को भी रद्द कर दिया।
तुर्किये की सरकारी विमानन कंपनी टर्किश एयरलाइंस के साथ इंडिगो का पट्टा अनुबंध 2023 से ही है। उसने इंडिगो को नई दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के मार्गों पर उड़ानों का संचालन करने के लिए पायलट एवं चालक दल के साथ दो विमान उपलब्ध कराए हैं।
एयर इंडिया ने नागर विमानन मंत्रालय से आग्रह किया है कि इंडिगो के पट्टा सौदे को बार-बार विस्तार न दिया जाए। उसे हर छह महीने में नवीनीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे तुर्किये को फायदा और भारतीय विमानन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। एयर इंडिया ने सरकारी विभागों को सौंपे गए दस्तावेजों में ऐसा कहा है, जिसे रॉयटर्स ने भी देखा है। दस्तावेज में कहा गया है कि पट्टे पर विमान देने की इस व्यवस्था से तुर्किये में सीटों की क्षमता काफी बढ़ी है। इससे वहां के पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। इस बारे में जानकारी के लिए एयर इंडिया, टर्किश एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजे गए सवालों का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया।
इंडिगो ने एक बयान में कहा कि टर्किश एयरलाइंस के साथ उसकी साझेदारी में कोडशेयर करार भी शामिल है। इससे भारतीय यात्रियों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। यह साझेदारी विमानन क्षेत्र की वृद्धि को रफ्तार देने और रोजगार सृजित करने में मदद करती है। साथ ही यह इंडिगो को यूरोप और अमेरिका जैसे लंबी दूरी के मार्गों पर मौजूदगी दर्ज करने में समर्थ बनाती है।
विमानन नीतियों के अनुसार सरकार आपातकालीन अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में ऐसे पट्टा सौदों को छह महीने के लिए मंजूरी दे सकती है और उन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। इंडिगो के ऐसे पट्टों के लिए पिछला विस्तार 31 मई तक वैध है। वह विस्तार के लिए आवेदन पहले ही कर चुकी है।
