किसानों को बिजली के चलते हो रही सिंचाई की समस्या से निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 30000 सोलर पंपों की स्थापना करेगी।
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) के तहत विभिन्न जिलों में 30000 सोलर चलित फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 434 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योगी सरकार राज्यांश के तौर पर 217.84 करोड़ रुपये खर्च करेगी
केंद्र सरकार की सहायता से चलने वाली पीएम कुसुम योजना में योगी सरकार राज्यांश के तौर पर 217.84 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्र सरकार इस मद में 217.09 करोड़ रुपये देगी।
रविवार को प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (PM Kusum) को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए संशोधित कार्ययोजना को मंजूरी दी है। योजना में सरफेस व सबमर्सिबल पंप की स्थापना कर प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसानों को स्वच्छ ऊर्जा आधारित किफायती सिंचाई की व्यवस्था कराई जाएगी।
इस कार्ययोजना को लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा अभिकरण (यूपीनेडा को सौंपी गयी है। परियोजना के तहत प्रत्येक सोल पंप पर होने वाले खर्च का 30 फीसदी केंद्र व 30 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी जबकि शेष धनराशि किसान बैंक से ऋण लेकर जमा कर सकते हैं।
ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज में 6 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी
किसानों के द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज में भी केंद्र व राज्य की ओर से 3-3 फीसदी की छूट दी जाएगी। इस तरह के किसान को ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज में 6 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। परियोजना के तहत 7.5 हार्स पावर के स्टैंड एलोन सोलर पंप लगाए जाएंगे।
पीएम कुसुम योजना में किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। संशोधित कार्ययोजना के मुताबिक यूपीनेडा दो हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक के पंप लगाने का काम करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा।
आवेदन के समय किसान को 5000 रुपये टोकन मनी के तौर पर जमा करना होगा। किसानों को सब्सिडी जिलेवार आवंटित लक्ष्य के आधार पर दी जाएगी।