उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रयोग को बढ़ावा देगी। प्रदेश सरकार ने जहां ईवी के लिए चार्जिग दरें घटायी हैं वहीं इसके लिए अधिक से अधिक स्टेशन स्थापित करने की नीति बनाई है। निजी क्षेत्र की मदद से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार का मानना है कि नए ईवी टैरिफ से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली दरों में भी संशोधन किया है।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के नए आदेश के अनुसार, अब सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैरिफ को औसत लागत से भी कम रखा गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को किफायती दरों पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे ईवी को अपनाने में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बेहतर दरें निर्धारित की जाएं ताकि परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा का अधिक उपयोग हो सके।
नए टैरिफ के मुताबिक सुबह और शाम के वक्त चार्जिग के दौरान बिजली की दर में 15 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसके अलावा घरों पर ईवी चार्ज करने पर कारों के लिए 6.20 रूपये प्रति किलोवाट प्रतिघंटा और हैवी व्हीकल के लिए 5.90 रूपये किलोवाट प्रतिघंटा का शुल्क लिया जाएगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपीआरईवी) की स्थापना की है। इसके तहत योगी सरकार प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने जा रही है। यूपीआरईवी के तहत, राज्य के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जिससे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी आएगी।
सरकार ने अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर राज्य की भूमि को चार्जिंग स्टेशनों के लिए राइट टू यूज के आधार पर उपयोग करने की अनुमति दी है। इस पहल से राज्य के डिस्कॉम कार्यालयों, सब स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किए जा रहे हैं।
यूपीआरईवी अधिकारियों ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और स्थानीय लोगों को काम पर लगाया जा रहा है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। इसके अलावा, यूपीईआरवी के जरिए योगी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने की योजना बना रही है, जिससे और अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा सके।
