बीएस संवाददाताउत्तर प्रदेश के तीन जिलों की 213 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। बाराबंकी, रायबरेली और मऊ जिलों में दशकों से निष्प्रयोज्य पड़ी जमीन को औद्योगिक उपयोग में लाने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इन जमीनों पर MSME व IT पार्क बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में निकाय चुनावों के जल्दी होने का रास्ता भी साफ हो गया है।
मंत्रिपरिषद ने निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चलते पर्यटकों का बढ़ती आवा-जाही के मद्देनजर वहां विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 465 करोड़ रुपये विभिन्न कामों को भी मंजूरी दी गई है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बाराबंकी में लगभग 70 एकड़, रायबरेली में 59 और मऊ में 84 एकड़ से ज्यादा जमीन को औद्योगिक उपयोग में लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
जानकारी देते हुए प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में 70 एकड़ जमीन पर IT पार्क विकसित किया जाएगा। इस जमीन पर पूर्व में सूक्ष्म एवं लघु कताई मिलें स्थापित थी जिन पर 51.63 करोड़ रुपये की देनदारी है।
प्रदेश सरकार ने 29.5 करोड़ रुपये की देनदारी माफ कर दी है जबकि 22.14 करोड़ रुपये चुकता किए जाएंगे। इसी तरह रायबरेली व मऊ में बंद पड़ी मिलों की जमीन पर MSME पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन जमीनों की देनदारी भी प्रदेश सरकार चुकाएगी।
मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक में प्रदेश के लिए नई स्क्रैप नीति को भी मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए करों, पेनाल्टी में 50 फीसदी की छूट देते हुए उन्हें नष्ट किया जाएगा। वहीं 20 साल के ज्यादा पुराने वाहनों को 75 फीसदी की छूट देते हुए एकमुश्त स्क्रैप योजना को मंजूरी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर बीते पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की गईं, जिस पर न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे।
उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ‘उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। अब जल्दी ही प्रदेश में लंबित निकाय चुनाव पूरे किए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में बड़े पैमाने पर अवस्थापना कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नगर विकास मंत्री शर्मा ने बताया कि अगले साल जनवरी में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण प्रस्तावित है जिसके बाद पर्यटकों का आमद बढ़ेगी।
मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार कुल मिलाकर 465 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों के खुलने का रास्ता का साफ कर दिया है। शुक्रवार को जिन निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है उनमें वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर, टी एस मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय, आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बिजनौर शामिल हैं।
शुक्रवार को ही मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति को मंजूरी देते हुए प्रदेश में साई की तर्ज पर खेल विकास प्राधिकरण बनाने को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए नई एजेंसी का चयन किया गया है।
भारत सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अब प्रदेश में हर मरीज का एक डिजिटल कार्ड बनेगा जिसमें उसकी बीमारी, पूर्व की जांचों, चल रही दवाओं के साथ ही सभी तरह की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मौजूद रहेगी। इससे मरीजों के इलाज में सुविधा होगी।