Samsung Workers Strike Ends: सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की फैक्टरी में कर्मचारियों की एक महीने से अधिक लंबी अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को बताया कि कर्मचारियों ने काम फिर से शुरू करने का फैसला किया है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की श्रीपेरंबुदूर इकाई के कर्मचारियों ने मंगलवार को राज्य सरकार और प्रबंधन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद 37 दिन लंबी हड़ताल वापस ले ली।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) के नेतृत्व में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत ज्यादातर मांगों को सैमसंग प्रबंधन ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। हालांकि, इसके बावजूद सीटू ने अपनी यूनियन की मान्यता की मांग को लेकर हड़ताल जारी रखी, जिसका मामला अदालत में चल रहा है।
इस मामले पर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच कानूनी नतीजे का इंतजार करने पर सहमति बनी है। साथ ही सरकार ने भी यूनियन के पंजीकरण की मांग का समर्थन किया, जिसके बाद यूनियन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गई।
सुलह वार्ता के दौरान, प्रबंधन और हड़ताली कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि सभी कर्मचारी तुरंत हड़ताल खत्म कर देंगे और काम पर लौट आएंगे। प्रबंधन ने कहा कि वापस लौटने पर हड़ताल में शामिल कर्मियों को प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
दूसरी ओर, कर्मचारी प्रबंधन के साथ पूर्ण सहयोग करने और काम पर लौटने पर प्रबंधन के हितों के प्रतिकूल किसी भी कार्य से परहेज करने पर सहमत हुए। प्रबंधन श्रमिकों द्वारा सुलह अधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र का लिखित जवाब भी जारी करेगा।
इसके अलावा कर्मचारियों ने पूरा सहयोग करने और काम पर लौटने के साथ प्रबंधन के हितों के खिलाफ किसी भी तरह का काम नहीं करने पर भी सहमति जताई है।
एक सरकारी बयान में कहा गया, ”दोनों पक्षों ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया है। कर्मचारियों ने बताया है कि वे तुरंत हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएंगे। इसी के साथ सैमसंग फैक्टरी में हड़ताल समाप्त हो गई है और सभी कर्मचारी काम फिर से शुरू कर रहे हैं।”
माना जा रहा है कि कर्मचारी बुधवार को सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन की आम सभा के बाद आधिकारिक तौर पर हड़ताल वापस ले लेगी। हालांकि, नेताओं ने कहा कि उनकी सभी मांगे सरकार और कंपनी दोनों ने मान ली हैं।
हड़ताल पर क्यों गए थे कर्मचारी ?
सैमसंग इकाई में हड़ताल 9 सितंबर को शुरू हुई थी। हड़ताल पर जाने के पीछे कर्मचारियों ने कम वेतन के साथ अधिक काम, बहुत अधिक ओवरटाइम टारगेट और उनकी यूनियन को मान्यता न देने की कंपनी की नीति जैसे मुद्दे को हवाला दिया था।
पिछले हफ्ते, कंपनी अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक प्रति माह 5,000 रुपये की उत्पादकता स्थिरीकरण प्रोत्साहन प्रदान करने पर सहमत हुई। कर्मचारियों के साथ वेतन वार्ता के दौरान, इस विशेष प्रोत्साहन को 2025-26 के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए माना जाएगा।
राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री टीएम अनबरसन, लोक निर्माण मंत्री ईवी वेलु और श्रम मंत्री सीवी गणेशन ने सरकार की ओर से बातचीत की कमान संभाली।