केंद्र मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) में गेहूं आवंटन में हुई कटौती को आंशिक रूप से बहाल करेगा। यह कदम कई राज्यों में महत्त्वपूर्ण चुनावों के मद्देनजर उठाया गया है। इस सिलसिले में कई राज्य लंबे समय से मांग भी कर रहे थे।
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मोदी 3.0 सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मंत्रियों की समिति ने पीएमजीकेवाई के तहत अतिरिक्त 35 लाख टन गेहूं को मंजूरी दे दी है।
चोपड़ा ने यह भी बताया कि केंद्र ने बैंकों के लिए 1000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इससे बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट्स (ईएनडब्ल्यूआर) पर ऋण देने में बाधा नहीं होगी।