आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित किए जा रहे अमरावती को दोबारा नया जीवन देते हुए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि अमरावती में बनाई जा रही देश की पहली क्वांटम वैली का उद्घाटन अगले साल 1 जनवरी को किया जाएगा। नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं अमरावती को साकार होते सपने के रूप में देखता हूं। यह ऐसी भूमि है, जहां परंपरा और विकास साथ-साथ चलते हैं।
नई विकास परियोजनाओं में खर्च होने वाले 58,000 करोड़ रुपये में से लगभग 49,000 करोड़ रुपये अमरावती में 74 प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। इससे विधान सभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण किया जाएगा। मोदी ने कहा, ‘आज हमने 60,000 करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये सिर्फ कंक्रीट की संरचनाएं नहीं हैं। ये आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं और विकसित भारत के दृष्टिकोण की मजबूत नींव हैं। इंद्र की राजधानी का नाम अमरावती था। अब अमरावती हमारे आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यह कोई संयोग नहीं है, मैं इसे सौभाग्य का संकेत और स्वर्णांध्र (स्वर्णिम आंध्र) के निर्माण की शुरुआत घोषित करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘स्वर्णांध्र’ विकसित भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, ‘आने वाले दिनों में अमरावती सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन इंडस्ट्रीज, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहर के रूप में उभरेगा। केंद्र सरकार यहां आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास और सुविधाएं प्रदान करने में राज्य सरकार को पूरा समर्थन देगी।’
मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वह हैदराबाद में आईटी क्षेत्र के विकास में नायडू के कार्यों पर बारीकी से नजर रखते थे। उन्होंने कहा, ‘मैंने अधिकारियों के माध्यम से इसका अध्ययन किया और पूरी प्रक्रिया को समझा। उस समय मिली सीख को आज मैं पूरे देश में लागू करने में सक्षम हूं। इस देश में जब बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने, उन्हें जल्दी पूरा करने और शीर्ष स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात आती है, तो नायडू से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं है।’ प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में इस परियोजना का शिलान्यास किया था। हालांकि, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की सरकार आने के बाद यह परियोजना अटक गई थी।
बिज़नेस स्टैंडर्ड को एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने बताया कि अमरावती के विकास के लिए 2024 के अनुसार कुल अनुमानित लागत 64,910 करोड़ रुपये में से लगभग 37,702 करोड़ रुपये के अनुबंध पहले ही दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2024 में अमरावती को वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके अलावा विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक से प्रत्येक से 80 करोड़ डॉलर के सहयोग की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसमें कुल 13,700 करोड़ रुपये में से 25 प्रतिशत धनराशि पहले ही जारी करने की बात तय हुई है। हुडको ने 11,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही जर्मनी के केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 5,000 करोड़ रुपये के लिए बातचीत चल रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘वर्ष 2009 और 2014 के बीच जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था तो राज्य का रेलवे बजट 900 करोड़ रुपये तक भी नहीं पहुंचा था। आज केंद्र सरकार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।’ इस बढ़े हुए बजट के साथ राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचा विकास में दस गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। इस धनराशि का उपयोग कर हमने पूरे आंध्र प्रदेश में 100 प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।’
उन्होंने यह भी कहा, ‘आंध्र प्रदेश दशकों से देश को अंतरिक्ष शक्ति प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया हर रॉकेट लाखों भारतीयों को गौरवान्वित करता है। अब, हमने डीआरडीओ और नवदुर्गा मिसाइल लॉन्चिंग रेंज के लिए नागायलंका में एक नई रक्षा सुविधा की आधारशिला रखी है, जो देश की रक्षा में अपना योगदान देगी। कनकदुर्गा की तरह यह लॉन्चिंग रेंज भी राष्ट्र की रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगी। इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक और आंध्र प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं।’