सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जांच एजेंसियां मनमाने ढंग से वकीलों को तलब नहीं कर सकतीं
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जांच एजेंसियां अपने मुवक्किल को कानूनी सलाह देने के लिए किसी भी वकील को मनमाने ढंग से तलब नहीं कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और एन वी अंजारिया के पीठ ने एक मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्णय सुनाया। यह तब […]
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Bihar: विधान सभा में छोटे दलों ने पूछे अधिक सवाल
बिहार में आगामी 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधान सभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 14 नवंबर को घोषित होने वाले परिणाम यह तय कर देंगे कि राज्य में अगली सरकार की कमान जदयू-भाजपा वाले राजग के हाथ होगी या राजद-कांग्रेस नीत महागठबंधन सत्ता संभालेगा। लेकिन नवंबर 2020 से जुलाई 2025 तक […]
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Maharashtra: व्यापार में सुधार के लिए जिला कलेक्टरों को मिली अतिरिक्त शक्तियां
महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिला व्यापार सुधार कार्य योजना 2025 लागू किया गया है । 154 सुधारों वाली यह पहल 14 अगस्त, 2026 तक लागू रहेगी। इसमें राज्य के जिला कलेक्टरों के लिए चिंतन शिविर और विभागीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिला व्यापार में सुधार के लिए राज्य के प्रत्येक […]
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अगले साल 30 जून तक किसान कर्ज माफी पर फैसला लेगी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए किसानों की कर्जमाफी के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक 9 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति को अप्रैल तक सिफारिशें देनी हैं। उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी और 30 जून, 2026 तक कर्जमाफी कर […]
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