facebookmetapixel
Advertisement
बॉन्ड यील्ड में गिरावट से बैंकों को होगा फायदा, Q1 में ट्रेजरी मुनाफा बढ़ने की उम्मीदFiscal Deficit: अप्रैल-मई में सरकार का राजकोषीय घाटा 12 गुना बढ़ा, RBI डिविडेंड के बावजूद बढ़ा दबावRBI FSR: मार्च में बैंकों का एनपीए घटकर 0.4% पर, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा फंसे कर्ज का दबावअर्थव्यवस्था मजबूत, पर मॉनसून और पश्चिम एशिया संकट से अब भी जोखिमडिबेंचर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, नियमों की होगी समीक्षाSEBI AIF Rules: निवेशकों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी, संबंधित पक्षों के सौदों पर 75% मंजूरी का प्रस्तावCrude Oil Outlook: दूसरी छमाही में कच्चा तेल औसतन 72 डॉलर रहने के आसार: बोफाकोविड के बाद सेंसेक्स की सबसे खराब पहली छमाही, मिड-स्मॉलकैप बने निवेशकों का सहारादुबई रियल एस्टेट में सुस्ती के बीच FY27 में डैन्यूब की नजर 4 अरब डॉलर की परियोजनाओं परARAI ने बदला फैसला, ऑटो पीएलआई स्कीम में अब पूरे साल लागू होगी एक ही विनिमय दर

पीएम मित्रा पार्क के लिए एसपीवी जल्द

Advertisement

उद्योग विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 1563 एकड़ में बनने वाले इस पार्क के लिए प्रस्तावित एसपीवी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी जबकि केंद्र सरकार की 49 फीसदी होगी।

Last Updated- July 29, 2023 | 5:47 PM IST
PM Modi mitra park

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के धार जिले में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऐंड अपारेल यानी मित्रा) पार्क के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 1563 एकड़ में बनने वाले इस पार्क के लिए प्रस्तावित एसपीवी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी जबकि केंद्र सरकार की 49 फीसदी होगी।

इस पार्क के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के बीच गत 21 मई को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इस प्रस्तावित पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऐंड अपारेल पार्क के लिए बिजली, पानी तथा सड़क आदि बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

इस पार्क के लिए 25 कंपनियों से करीब 7,000 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना करीब दो लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तैयार करेगी।

इस परियोजना के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही मेगा पार्क बनेंगे। केंद्र सरकार बुनियादी सुविधाओं के लिए इन पार्कों को 500 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करा रही है जबकि प्रत्येक पार्क में निवेशकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 300 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

Advertisement
First Published - July 29, 2023 | 5:32 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement