मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) में विशेष उल्लेख के साथ शामिल किया गया है।
समीक्षा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर के 500 प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले बायोफ्यूल प्लांट का उल्लेख केस स्टडी के रूप में किया गया है। 2021 में इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित यह प्लांट निजी-सार्वजनिक भागीदारी के मॉडल पर आधारित है। यहां बनने वाली बायोगैस से रोज करीब 17,000 किलो बायो-सीएनजी बनती है। यह प्लांट सालाना करीब 1.30 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड का उत्सर्जन रोकने में मदद करता है। यह प्लांट रोजाना 400 मीट्रिक टन जैविक कचरे को प्रोसेस करता है इससे 80 मीट्रिक टन फरमेंटेड खाद भी बनती है।
रिवर लिंक प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश से संबंधित केन-बेतवा लिंक योजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक योजना का भी समीक्षा में उल्लेख किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना नैशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत बनी पहली परियोजना है। 2021 में अनुमोदित इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 39,317 करोड़ रुपये का सहयोग मिला है। इसे मध्य प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जा रहा है।
समीक्षा में यह भी कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। 2018 से 2023-24 के बीच मध्य प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में शामिल है। समीक्षा में किसान हितैषी नीतियों का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना का भी उल्लेख किया गया है।
