मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लौटाने में चूक करने वाले 11.9 लाख किसानों के ऋण पर ब्याज माफ करने को लेकर 2,123 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों की ऋण राशि और ब्याज संयुक्त रूप से दो लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा की थी कि राज्य सरकार उन किसानों के कृषि ऋण पर लागू ब्याज बैंकों में जमा करेगी जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के वादे के कारण अपना ऋण नहीं चुकाया था।
अधिकारी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए ऋण पर चूककर्ता किसानों के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए 2,123 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि चूककर्ता किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा और सहकारी समितियों को ऐसे व्यक्तियों की सूची एक पोर्टल पर प्रकाशित करनी होगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने पहले आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा ऋण माफी के वादे के कारण कई किसान कृषि ऋण नहीं चुका पाये थे।
उन्होंने कांग्रेस पर कृषि ऋण माफी के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया जिसके कारण किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने दावा किया है कि उसकी सरकार के दौरान राज्य के लगभग 24 लाख किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिला।