उच्चतम न्यायालय की 27 कीटनाशकों पर 28 अप्रैल को प्रस्तावित सुनवाई से पहले उद्योग के एक समूह ने मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कीटनाशकों में से एक ‘मोनोक्रोटोफॉस’ से प्रतिबंध हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
फरवरी, 2023 को जारी आदेश मसौदा के मुताबिक ‘मोनोक्रोटोफॉस’ को उन कीटनाशकों की सूची में शामिल किया गया है जिनसे प्रतिबंध हटाया गया है। लेकिन सिविल सोसायटी इस इस आदेश प्रारूप को अन्य आधार पर घेर रही हैं। उनका तर्क है कि सभी 27 कीटनाशकों पर लगे मूल प्रतिबंध आदेश को कमजोर करने का कदम गलत है और इसमें कई प्रमुख मुद्दों को नजरंदाज किया गया है।
सर्वोच्च न्यायाल ने प्रतिबंध हटाए जाने पर केंद्र से चार सप्ताह (27 मार्च, 2023) में जवाब मांगा था। इसमें केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि किस आधार पर प्रतिबंध के आदेश को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट भी तलब की है।
इस विवाद की जड़े मई, 2020 से है। केंद्र सरकार ने तब मानव स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए हानिकारक माने जाने वाले 27 कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन 27 कीटनाशकों का व्यापक रूप से 66 विवादस्पद कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता था। बीते कई वर्षों में कई निकायों ने इन कीटनाशकों की विषाक्तता की समीक्षा की है।
कुछ रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल करीब 130 फॉर्मूलों में किया जा रहा है।
हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर उद्योग को कुछ समय दिया था लेकिन यह मसला सुलझा नहीं। कई औद्योगिक निकायों के सुझाव पर एक पैनल का गठन हुआ था।
