नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने बुधवार को कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है।
इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना के भाग के मसौदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा।
भल्ला ने कहा कि प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा और इसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। इस कदम से स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पहले से ही संबंधित मंत्रालयों के साथ काम कर रही है।
मंत्रालय इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के प्रावधानों पर भी काम कर रही है। MNRE सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजनाओं और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना के भाग के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा।
हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक कुल 17,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव दिया गया है। इसके विभिन्न किस्तों में लागू किया जाएगा, जिससे सरकार पहले चरण से सीख लेते हुए अगले चरण में सुधार ला सके।
ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 5-7 जुलाई को नई दिल्ली में होगा। एमएनआरई के संयुक्त सचिव अजय यादव ने कहा कि अगले महीने विज्ञान भवन में होने वाले सम्मेलन में लगभग 25 सत्र आयोजित होंगे।
