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सरकारी ई-मार्केटप्लेस जेम (GeM) पर न केवल कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार भी बड़े पैमाने पर दिला रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इससे रिकॉर्ड कारोबार के साथ लाखों को लोगों को रोजगार मिला है। GeM सरकार को बचत भी करा रहा है। डिजिटल खरीद प्लेटफ़ॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों द्वारा 10 लाख से ज़्यादा मैनपावर संसाधनों की भर्ती की सुविधा देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सुरक्षा कर्मी, बागवानी कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सुविधा प्रबंधन पेशेवरों जैसी विभिन्न कुशल और अकुशल भूमिकाओं को पोर्टल के ज़रिए नियुक्त किया जा सकता है।
GeM के सीईओ अजय भादू ने कहा, “GeM ने डिजिटल क्षमताओं का दोहन किया है और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं की खरीद के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2024-25 में GeM के जरिये 10 लाख मैनपावर को काम पर रखने का मील का पत्थर सरकारी क्षेत्रों में इस प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते भरोसे और इसे अपनाने को दर्शाता है। हमारी मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवा न केवल सरकारी संगठनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि हमारे व्यापक सेवा स्तर समझौते के माध्यम से सख्त श्रम अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।”
2016 में स्थापित GeM सरकारी खरीदारों को लागत-प्रभावी दरों पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में प्लेटफार्म ने सेवाओं को एक अलग सेगमेंट के रूप में शामिल करने के लिए विस्तार किया। जिसमें शुरुआत में मैनपावर हायरिंग, कैब हायरिंग, सुरक्षा सेवाएं और सफाई और स्वच्छता सेवाएं जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं। पिछले 5 वर्षों में GeM ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 330 से अधिक सेवाओं तक किया है। जिसमें ड्रोन सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और साइबर सुरक्षा सेवाएं आदि शामिल हैं।
सरकारी ई मार्केटप्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अपने पोर्टल पर सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) 5 लाख करोड़ को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि सार्वजनिक खरीद के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में GeM के तेजी से विस्तार को उजागर करती है।
GeM ने हाल के महीनों में विक्रेताओं के लिए बाजार पहुंच बेहतर बनाने और भागीदारी को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख नीतिगत सुधार किए हैं। लेन-देन शुल्क, विक्रेता मूल्यांकन शुल्क और सावधानी राशि की आवश्यकताओं में कमी जैसी प्रमुख पहलों ने प्लेटफॉर्म को और अधिक सुलभ बना दिया है। जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), स्टार्टअप और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को लाभ हुआ है।
GeM पर 13 फरवरी 2025 तक, 22 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। इस समय तक 29,000 से अधिक स्टार्टअप और 1.8 लाख उद्यम-सत्यापित महिला उद्यमी पंजीकृत थे। GeM ने सरकार को 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत कराई है। इस प्लेटफॉर्म पर 1.6 लाख से अधिक पंजीकृत सरकारी खरीदार हैं, जिनमें केंद्रीय और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पंचायतें और सहकारी समितियां शामिल हैं, जो शासन के सभी स्तरों पर डिजिटल खरीद को अपनाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं।