लगातार बढ़ते निर्यात से उत्साहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इसका लक्ष्य दोगुना कर दिया है। प्रदेश सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने व सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में कम से कम तीन लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले से कम से कम एक उत्पाद का निर्यात किया जाना चाहिए।
निर्यात प्रोत्साहन की समीक्षा करते हुए नंदी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.56 लाख करोड़ रूपए का निर्यात हुआ। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात लक्ष्य तीन लाख करोड़ किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसकी एक कार्ययोजना बना ली जाए। ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके।
मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे प्रोडक्ट को चिन्हित किया जाए, जो ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट हो रहे प्रोडक्ट से अलग हों। इसके लिए विशेष कार्य योजना बना कर कार्य किया जाए।
नन्दी ने कहा कि पुराने एक्सपोर्टर तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, नए एक्सपोर्टर्स को कैसे जोड़ा जाए, इस पर विशेष रूप से काम करने और उन्हें योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए एक्सपोर्टस को ट्रेंड किया जाए, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें।
मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से जानकारी ली कि प्रदेश के कितने जिलों से एक्सपोर्ट हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में करीब 20 से 30 जिले ही ऐसे हैं, जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रयास किया जाए कि प्रत्येक जिले से लोग एक्सपोर्ट में आगे आएं और प्रत्येक जनपद से कुछ न कुछ जरूर एक्सपोर्ट हो, तभी कहीं जाकर तीन लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की विभिन्न योजनाओं के जरिये अभी तक करीब 25 करोड़ रूपए ही सालाना सब्सिडी लिया जा रहा है। जिसे और अधिक बढ़ाए जाने की जरूरत है। एक ही व्यक्ति सब्सिडी का लाभ न उठाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पांच अप्रैल को प्रदेश भर के निर्यातकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कार्यक्रम एनआईसी के माध्यम से वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। जिसके जरिये प्रदेश भर के एक्सपोटर्स जुड़े रहेंगे। ताकि निर्यातकों को अधिक से अधिक निर्यात के संबंध में जागरूक किया जा सके। अलग-अलग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ अधिकारी निर्यातकों को एक्सपोर्ट की जानकारी देंगें।
