एसबीआई (SBI) ने चालू वित्त वर्ष में पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने को मंजूरी दे दी है। एसबीआई (SBI) ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, “केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने 20 मई 2025 को हुई अपनी बैठक में स्थिति की जांच करने और वित्त वर्ष 2025-26 के […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार करने की शिकायतें आम बात हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय अब ऐसे मामलों में सख्त हो गया है। उसने इन संस्थानों से अपना रवैया सुधारने और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर तरीके से पेश आने की हिदायत दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्रीय […]
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भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव के तहत सरकार ने भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) का गठन करने के लिए ‘भुगतान नियामक बोर्ड विनियमन, 2025’ पेश किया है। इसमें सरकार का महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व होगा और यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का स्थान लेगा। देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित […]
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वित्त वर्ष 2024-25 के 12 महीनों के दौरान भारतीयों ने प्रवासी भारतीय (एनआरआई) खातों में 16.16 अरब डॉलर जमा किए। आंकड़ा 2023-24 की तुलना में 9.9 प्रतिशत अधिक है। उस वर्ष इन खातों में 14.70 अरब डॉलर जमा किए गए थे। मार्च 2025 के अंत में कुल एनआरआई जमा 164.7 अरब डॉलर हो गया, जो […]
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उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारतीयों ने वित्त वर्ष 2025 में 29.56 अरब डॉलर भेजे, जो वित्त वर्ष 2024 के 31.73 अरब डॉलर से 6.85 प्रतिशत कम हैं। वैश्विक अनिश्चितता, घरेलू आय में वृद्धि सुस्त होने व ज्यादा आधार के कारण यह कमी आई है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय यात्राओं […]
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भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) देश के वास्तविक समय भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर अपनी निगरानी को मजबूत कर रहा है ताकि मुख्य नेटवर्क पर दबाव होने की स्थिति में भविष्य में आने वाली बाधाओं को रोका जा सके। भुगतान के इस सर्वोच्च निकाय ने बुधवार को प्रकाशित परिपत्र में यूपीआई से […]
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वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में इंडसइंड बैंक के सबसे कमजोर प्रदर्शन के बाद इंडसइंड इंटरनैशनल होल्डिंग्स (आईआईएचएल) के अध्यक्ष और बैंक के प्रमोटर अशोक पी हिंदुजा ने गुरुवार को कहा कि आईआईएचएल व्यापार वृद्धि के लिए आवश्यक होने पर अतिरिक्त पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई […]
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भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि सह-उधारी (को-लेंडिंग) पर बनाए गए दिशानिर्देश लागू होने के बाद डिजिटल ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में कमी आएगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस सप्ताह की शुरुआत में फिनटेक उद्योग के प्रतिनिधियों और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की बैठक के दौरान […]
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भारत में 1990 के दशक से नकदी का इस्तेमाल कम बढ़ा है मगर हाल के वर्षों में प्रचलन में नोटों की संख्या बढ़ गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान एहतियात के तौर पर लोगों का नकदी रखना इसकी एक प्रमुख वजह है। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार 2001 में 2.1 लाख करोड़ […]
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ऋण शोधन अक्षमता एवं दीवाला संहिता (आईबीसी) योजना के तहत सभी समाधान योजनाओं में से 60 प्रतिशत योजनाओं को पिछले 3 साल में मंजूरी मिली है। भारतीय दीवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 13.8 लाख करोड़ रुपये के डिफॉल्ट वाले 30,000 से अधिक मामले दिसंबर 2024 तक प्रक्रिया में जाने […]
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