बैंकों के फंसे ऋणों को प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) में बुक वैल्यू पर हस्तांतरित करने की एक संसदीय समिति की सिफारिश महज दिखावा साबित होगी और इससे किसी संपत्ति की कीमत निर्धारित करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। एआरसी अधिकारियों का कहना है कि कीमत के नियमन के बजाय […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाया कि पिछले साल महामारी के दौरान ऋण मॉरेटोरियम का लाभ लेने वालों से बैंक ब्याज पर ब्याज की वसूली नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने ऋण मॉरेटोरियम की समयसीमा 31 अगस्त, 2020 को बरकरार रखा और कहा कि इसके बाद कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं करने वाले खातों […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के आकलन के लिए बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया। रिजर्व बैंक द्वारा गठित इस समिति में पांच सदस्य हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथन को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। समिति के अन्य सदस्य रिजर्व बैंक […]
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय निजी ऋणदाता इंडसइंड बैंक के परिदृश्य को इसके वित्तपोषण और पूंजी में सुधार के आधार पर ‘नकारात्मक’ से बढ़ाकर ‘स्थिर’ कर दिया है। संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट काफी कम रह गई है। वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण ऐसा है। रेटिंग एजेंसी ने इंडसइंड बैंक की […]
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देसी कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे ने कार्ड खंड में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी पर कब्जा जमाया है जिसमें सरकार की वित्तीय समावेशन योजना का बड़ा योगदान है। केंद्र की जन धन योजना के तहत लोगों के खाते खोले गए और उन्हें रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए। रुपे की शुरुआत नौ वर्ष पहले हुई थी। […]
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एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि बैंकों के फंसे ऋणों को प्रस्तावित बैड बैंक में बुक वैल्यू पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के कर्जदाताओं की बैलेंस शीट में ज्यादा समय तक रहने से उनके मूल्य में और कमी आने के आसार हैं। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने कहा […]
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सरकार जल्द ही सभी चूक वाले खातों के लिए नए फोरेंसिक एकाउंटिंग मानकों की घोषणा करेगी। कुछ खातों के मामले में एक बैंक ने उसे फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किया है, वहीं अन्य सरकारी बैंक ने उसी खाते को गैर फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे देखते हुए यह जरूरी हो गया […]
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कॉरपोरेट बॉन्डों में रीपो धीमी गति से बढ़ रही है, हालांकि इसकी मात्रा अब उस स्तर के आसपास है जिसे एक गंभीर बाजार माना जा सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि बाजार में पेश दरें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनी लिक्वीडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) के जरिये पेश रीपो दर के समान या […]
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परपेचुअल बॉन्ड पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संबंधी विवाद के बीच वाणिज्यिक बैंकों, विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं की उस योजना पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं जिसके तहत वे अगले वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बॉन्ड के जरिये करीब 30,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहते थे। […]
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बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सररकार ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण और एक परिवार के लिए करदाताओं के धन का निजीकरण किया। इससे पहले राहुल गांधी ने हड़ताल कर रहे […]
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