वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 3 प्रबंध निदेशकों व मुख्य कार्याधिकारियों (एमडी और सीईओ) और 11 कार्यकारी निदेशकों (ईडी) का कार्यकाल 2 साल तक या उनकी सेवानिवृत्ति तक (जो भी पहले हो) बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। इसका मकसद महामारी को देखते हुए सरकारी बैंकों के कामकाज में स्थिरता सुनिश्चित करना […]
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छोटी व सूक्ष्म वित्त कंपनियों के औसत उधारी लागत में वित्त वर्ष 2018 और 2021 के दौरान 1.2 से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्रिसिल ने एक विश्लेषण में कहा है कि कुल मिलाकर बाजार में कम ब्याज दरों के बावजूद ऐसा हुआ है। कोविड-19 की दूसरी लहर से इस बैंकों पर दबाव बढऩे […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद 7 वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि बट्टे खाते में डाली है। इस अवधि के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई पूंजी की तुलना में यह राशि दोगुने से ज्यादा है। […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ जून में समाप्त पहली तिमाही में गैर-ब्याज आय में बढ़ोतरी के दम पर 220 फीसदी की उछाल के साथ 1,182 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 369 करोड़ रुपये रहा था। क्रमिक आधार पर नजर डालें तो बैंक […]
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सरकार के खर्च बढ़ाने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के करेंसी फॉरवर्ड खंड में अपनी बाकी पोजिशन कम करनी शुरू कर दी हैं जिससे जून के आखिरी सप्ताह से बैंकिंग प्रणाली में कम से कम एक लाख करोड़ रुपये की तरलता बढ़ी है। सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 9 जुलाई को […]
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डूबते ऋण की वसूली में बैंकों की सबसे बड़ी चुनौती कम से कम नुकसान के साथ निपटान करने की होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि डूबते ऋण की वसूली में बैंकों का नुकसान मुख्य तौर पर तीन कारणों से बढ़ सकता है जिनमें दिवालिया आवेदनों को स्वीकार करने में देरी, बाजार की खराब धारणा […]
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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद निजी बैंकों ने अन्य कार्ड नेटवर्कों की ओर जाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बदलाव के दौरान नए कार्ड जारी करने, खासकर क्रेडिट कार्डों पर असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने स्थानीय डेटा भंडारण दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक डूबते हुए ऋण की वसूली के लिए चूक करने वाली कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को भुनाने के लिए नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का रुख कर रहे हैं। ऑडिटरों और वकीलों का कहना है कि प्रवर्तकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को भुनाना लेनदारों के लिए आसान […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक महामारी के बाद पुनरुद्धार को समाताकारक और परिस्थितिकीय अनुकूल बनाने के लिए वित्तीय समावेशन उसकी नीतिगत प्राथमिकता में बना रहेगा। वित्तीय सेमावेशन से तात्पर्य वित्तीय बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अभी इससे वंचित हैं। दास ने इकनॉमिक […]
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बड़े और मध्म आकार के भारतीय कॉर्पोरेटों ने महामारी के दौरान अपनी फंड जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में मौजूद बड़े बैंकों पर भरोसा जताया। इस प्रकार कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र में समेकन को गति मिली। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एक हिस्सा कोअलिशन ग्रीनविच द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दोनों बड़े और […]
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