वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 3 प्रबंध निदेशकों व मुख्य कार्याधिकारियों (एमडी और सीईओ) और 11 कार्यकारी निदेशकों (ईडी) का कार्यकाल 2 साल तक या उनकी सेवानिवृत्ति तक (जो भी पहले हो) बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। इसका मकसद महामारी को देखते हुए सरकारी बैंकों के कामकाज में स्थिरता सुनिश्चित करना और निरंतरता बनाए रखना है। इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) द्वारा बैंक के प्रमुखों के पद पर नए अभ्यर्थियों के चयन के पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखकर इस कदम का सुझाव दिया है।
इस माह की शुरुआत में लिखे पत्र में पंजाब नैशनल बैंक के एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव का कार्यकाल 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है, जब उन्हें सेवानिवृत्त होना है। राव का कार्यकाल एमडी और सीईओ के पद पर इस साल 18 सितंबर को पूरा होने वाला है।
इसी तरह से डीएफएस ने यूको बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया है। इनका कार्यकाल 1 नवंबर को खत्म हो रहा है। बैंक आफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ एएस राजीव का कार्यकाल भी 1 दिसंबर के बाद 2 साल बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है।
वहीं ईडी का कार्यकाल 2 साल या 60 वर्ष की उम्र तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जो पहले हो। बैंक आफ बड़ौदा के ईडी शांति लाल जैन और अजय के खुराना को 2 साल का कार्यविस्तार देने की सिफारिश की गई है। केनरा बैंक के ए मणिमेखलई और बैंक आफ इंडिया के पीआर राजगोपाल का कार्यकाल भी ईडी पद के लिए 2 साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
पंजाब नैशनल बैंक के संजय कुमार और विजय दुबे, यूनियन बैंक आफ इंडिया के गोपाल सिंह गुसाईं और मानस राजन विश्वाल, बैंक आफ बड़ौदा के विक्रमादित्य सिंह खिची, इंडियन बैंक के शेनॉय विश्वनाथ विट्टल, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के आलोक श्रीवास्तव का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है।
सूत्रों ने बताया कि डीओपीटी को लिखे पत्र में डीएफएस ने कहा है कि इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री की मंजूरी मिल गई है।
उन्होंने कहा कि बैंक बोर्ड आफ ब्यूरो से परामर्श के बाद डीओपीटी को प्रस्ताव भेजा गया है और इस मामले में अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष पदों पर निजी क्षेत्र से वरिष्ठ अधिकारी लाए जाने की सरकार की कवायदों के बीच यह फैसला हुआ है।
बीबीबी ने 16 जून के एक नोटिस में पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था।
इसके लिए 45 से 57 साल की उम्र सीमा और मुख्य धारा की बैंकिंग में अनुभव और कम से कम एक साल तक बोर्ड के स्तर का अनुभव मांगा गया था। इसके लिए बड़े सरकारी बैंकों के एमडी और सीईओ के बराबर देयताओं की पेशकश की गई थी। कार्यकाल बढ़ाने के डीएफएस के प्रस्ताव के बाद, जो डीओपीटी द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना है, सरकारी बैंकों में निजी क्षेत्र से आने को इच्छुक लोगों का इंतजार कुछ समय बढ़ गया है।
