Veg-non veg Thali: इस साल अक्टूबर महीने में खाना पकाना सस्ता हो गया है। अगस्त में शाकाहारी (veg) और मांसाहारी (non veg) दोनों थाली के दाम मासिक और सालाना दोनों आधार पर घट गए हैं। शाकाहारी थाली की लागत रोटी, चावल, दाल, दही, सलाद के साथ प्याज, आलू, टमाटर से तय होती है। मांसाहारी थाली […]
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India Petroleum Exports: भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के पारंपरिक खरीदारों जैसे नीदरलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया ने अपने आयात में कटौती शुरू कर दी है। वहीं भारत ने अपने निर्यात में विविधीकरण करते हुए अब जॉर्डन, हॉन्गकॉन्ग और स्पेन जैसे नए देशों में अपना रिफाइंड पेट्रोलियम भेजना शुरू कर दिया है। इस साल जनवरी में डॉनल्ड ट्रंप […]
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देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर प्रतिस्पर्धी दबाव और भारी बारिश के कारण अक्टूबर में पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई। गुरुवार को जारी एक सर्वेक्षण से इसका खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि मांग में उछाल और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में राहत से परिचालन स्थितियों में सुधार […]
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सरकार की एक उच्चस्तरीय समिति ने 200 से अधिक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को रद्द करने, निलंबित करने और स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। समिति को आशंका है कि ऐसे आदेशों से अनुपालन बोझ बढ़ गया है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी असर पड़ा है। […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश को बड़े और वैश्विक स्तर के बैंकों की जरूरत है और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंकों के साथ बातचीत जारी है। सीतारमण ने 12वें ‘एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनमिक्स’ सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज […]
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India Services PMI: भारत के सेवा क्षेत्र (Services Sector) की ग्रोथ अक्टूबर में थोड़ी धीमी रही, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन मजबूत रहा, जिसे मजबूत घरेलू मांग और GST राहत ने सहारा दिया। S&P Global के आंकड़ों के अनुसार, HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) सितंबर के 60.9 से घटकर अक्टूबर में 58.9 पर आ […]
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वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत अपने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में डेरी और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम (एमएसएमई) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की लगातार सुरक्षा करता है। गोयल ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित एफटीए पर जारी वार्ता में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। […]
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भारत के राज्य पैसे की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और महत्त्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट ‘राज्यों के वित्त की स्थिति 2025’ में कहा गया है कि ऐसी स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में उनकी राजस्व […]
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राष्ट्रीय औसत पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से अधिक खर्च किया है। दोनों ने क्रमशः बजटीय अनुमान का 63% और 57% खर्च किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर FY2025-26 के दौरान कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर […]
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नई रिपोर्ट का कहना है कि अब भारत को लंबे समय की गोल्ड पॉलिसी बनानी चाहिए। रिपोर्ट बताती है कि सोना अब सिर्फ गहने या निवेश की चीज नहीं रहा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, रिजर्व और अंतरराष्ट्रीय ताकत का भी जरूरी हिस्सा बन गया है। सोना: इतिहास से लेकर […]
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