विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों की पैदावार बढ़ने के बावजूद 2008-09 में उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा कमी आने की उम्मीद नहीं के बरबर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ा है, ऐसे में आने वाले समय में कीमतों के नीचे […]
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अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों पर खाद्य संकट का सारा दोष मढ़ दिया हो, लेकिन उसकी इस दलील का खंडन क रते हुए भारत ने कहा है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां इस संकट के लिए जिम्मेदार है। भारत ने यह भी कहा कि विकसित राष्ट्रों में अनाज की ज्यादा […]
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देश के कपड़ा उद्योग ने सरकार से गुहार लगायी है कि अगर कपास के निर्यात को नियंत्रित नहीं किया गया तो कपडा उद्योग के मुनाफे में 5 से 10 फीसदी तक की कमी हो सकती है। वर्ष 2007-08 में अगस्त से जुलाई के मध्य देश से 85 लाख बेल्स (एक बेल बराबर 170 किलो) कपास […]
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लौह और इस्पात उत्पादों पर लग रहे निर्यात शुल्क और मूल्य वर्द्धित शुल्क को इस उद्योग में हो रहे निवेश के रास्ते में रुकावट माना जा रहा है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सौंपे गए ज्ञापन में वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की ने इस्पात और इसके उत्पादों पर लग रहे निर्यात शुल्क को हटाने का […]
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योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को लोगों से कहा कि वे महंगाई की मौजूदा स्थिति से घबराएं नहीं क्योंकि बहुत जल्द उन्हें इससे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई की दर भले ही 44 हफ्तों के रिकार्ड पर हो मगर उन्हें भरोसा है कि अगस्त-सितंबर तक इसमें सुधार आएगा। राजधानी में […]
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अधिकतर वित्तीय योजनाकार लाभकारी और फंसे हुए ऋण की बात करते हैं। अभी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी घोषणा की है कि ट्रैक्टर समेत कृषि संबंधित उपकरणों की खरीदारी के लिए कुछ समय तक नए ऋण नहीं देगा। इसके बदले वह फंसे हुए ऋणों की वसूली पर अपना ध्यान लगाएगा। अब आपके जेहन में […]
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दोहा दौर में कृषि पर विश्व व्यापार वार्ता अब बड़े कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी है। विकसित देश कृषि क्षेत्र से जुड़े अपने वाणिज्यिक हितों को हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं जिससे भारत जैसे विकासशील देशों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आंच आ सकती है। अब सबकी निगाहें […]
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डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से निर्यातकों के लिए बेहतर संभावनाएं पैदा हो सकती है। हालांकि रुपये के उतार-चढाव ने निर्यातकों को असमंजस की स्थिति में रख दिया है लेकिन इसके बावजूद उनमें एक उत्साह तो देखा ही जा सकता है। कारपेट ईपीसी के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने कहा कि रुपये की गिरावट […]
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केंद्र सरकार ने ऐसी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने पर रोक लगा दी है जिसकी एकल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) निर्माण क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन से कम है। इस तरह छोटे उर्वरक कंपनियों को अब अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाने पड़ेंगे। […]
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दिल्ली मेट्रो अधिनियम का अन्य राज्यों में विस्तार कर ऐसी परियोजनाओं को धन मुहैया कराने (निधिकरण) के लिए शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर सरकार के विभिन्न विभागों में असहमति है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर कैबिनेट सचिवालय में कुछेक बार बातचीत हो हुई है और आम सहमति नहीं बन पाने के कारण […]
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