भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने मनोजित साहा से बातचीत में कहा कि आगामी महीने में आंकड़े आने के बाद महंगाई को लेकर अनुमान बदल सकते हैं. प्रमुख अंश…
क्या रीपो रेट कम से कम एक साल तक मौजूदा स्तर पर बना रहेगा?
ऐसा जरूरी नहीं है। अगले कुछ महीनों में और आंकड़े आने से अनुमान बदल सकता है।
क्या आपको लगता है कि अधिक नकदी से महंगाई का जोखिम है?
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई को लक्षित करने के दौर में कम अवधि की दरें ज्यादा हैं और बैंकों की अतिरिक्त नकदी रिजर्व बैंक के पास आ रही है। अनौपचारिक मसले एक हद तक हो सकते हैं।
महंगाई कुछ महीने बढ़ी हुई रहेगी, ऐसे में क्या रिजर्व बैंक किसी उपाय पर विचार कर रहा है?
जहां तक खाद्य वस्तुओं का मसला है, आपूर्ति संबंधी कदम ज्यादा प्रभावी होते हैं। खाद्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का सरकार का व्यापक अनुभव है। सब्जियों की खेती का चक्र छोटा होता है, और यह स्थिति बदल जाएगी। मेरे विचार से एमपीसी को महंगाई के अनुमान के हिसाब से वास्तविक नीतिगत दरें सुनिश्चित करनी चाहिए।
पिछले कुछ दिन में नकदी घाटे की स्थिति में है। क्या आपको लगता है कि यह घाटा अस्थायी है और अगले माह की शुरुआत से स्थिति पलट जाएगी?
महंगाई को लक्ष्य बनाने की व्यवस्था में कम अवधि की नकदी समायोजित की जाती है, जिससे कम अवधि की दरें रीपो रेट के आसपास बनी रहें। इसलिए अगर कम अवधि की दरों की वजह से कोई घाटा हो रहा है तो रीपो उसे पलट देगा।
त्योहारी के समय में घाटे में नकदी बनाए रखना क्या बेहतर रणनीति होगी?
केवल उस सीमा तक, जब तक कि कम अवधि की दरें निर्धारित रीपो रेट से ऊपर न बढ़ें।
