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India-UK FTA: किन उत्पादों पर मिलेगी टैरिफ से राहत, किन पर नहीं मिलेगी छूट

CETA के लागू होने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा क्योंकि इसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है।

Last Updated- July 27, 2025 | 5:39 PM IST
India UK FTA

भारत ने हाल ही में 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के तहत ब्रिटेन से आयातित कई वस्तुओं पर टैरिफ (आयात शुल्क) में छूट देने का ऐलान किया है। इनमें पेस्ट्री, कुत्ते-बिल्ली का भोजन, कास्मेटिक उत्पाद और माइक्रोवेव ओवन जैसे उपभोक्ता सामान शामिल हैं। हालांकि भारत ने चाय, कॉफी, सोना और सॉसेज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस छूट से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा की जा सके।

इस समझौते के तहत भारत ने लगभग 90% ब्रिटिश वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती या समाप्ति की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, ये छूट विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी, ताकि भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होने का समय मिल सके।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, “समझौता चॉकलेट से लेकर इंडस्ट्रियल इनपुट तक की विस्तृत श्रेणियों में चरणबद्ध छूट देता है, जबकि चाय, कॉफी और सोना जैसे संवेदनशील उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है।”

क्या-क्या हुआ सस्ता

  • चॉकलेट: वर्तमान में 33% शुल्क, 7 वर्षों में शून्य होगा
  • केक और पेस्ट्री: 33% शुल्क, 10 वर्षों में समाप्त
  • प्रोटीन कंसंट्रेट: 44% शुल्क, 10 वर्षों में समाप्त
  • डॉग और कैट फूड: 22% शुल्क, 7 वर्षों में खत्म
  • साबुन: 11% शुल्क, 10 वर्षों में समाप्त
  • शेविंग क्रीम और डिटर्जेंट: 11% शुल्क, तुरंत समाप्त
  • कॉस्मेटिक उत्पाद: 22% शुल्क, 10 वर्षों में खत्म
  • माइक्रोवेव ओवन: तुरंत शुल्क मुक्त
  • एसी और वॉशिंग मशीन: 22% शुल्क, 10 वर्षों में समाप्त

शराब पर सीमित राहत

ब्रिटेन से आयातित विस्की, वोडका और जिन जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर राहत केवल USD 6 प्रति 750ml से ऊपर के प्रीमियम ब्रांड्स को ही मिलेगी।

  • पहले वर्ष में शुल्क 110% से घटकर 75%
  • दसवें वर्ष तक यह 40% पर आ जाएगा 

स्क्रैप मेटल, औद्योगिक सामान

  • फेरस स्क्रैप (2.75%) और टर्बोजेट (8.25%): शुल्क तुरंत या 7 वर्षों में समाप्त
  • ब्रास स्क्रैप: 10 वर्षों में शुल्क समाप्त
  • एल्यूमिनियम स्क्रैप: कोई रियायत नहीं
  • सिल्वर बार (10.75%) और पैलेडियम (11%): 10 वर्षों में शुल्क शून्य 

CETA के लागू होने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा क्योंकि इसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

First Published - July 27, 2025 | 5:23 PM IST

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