अर्थव्यवस्था

भारत-ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर गुरुवार को, PM मोदी और स्टार्मर होंगे गवाह

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को मंगलवार को मंजूरी दे दी थी लेकिन ब्रिटेन को संसद की मंजूरी लेनी होगी जिसके बाद समझौते को लागू किया जाएगा।

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श्रेया नंदी   
Last Updated- July 23, 2025 | 10:46 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर गुरुवार को भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर औपचारिक हस्ताक्षर के गवाह बनेंगे। इस समझौते पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। समझौते पर हस्ताक्षर ब्रिटेन के ग्रामीण इलाके बकिंघमशर के चिल्टन हिल्स में स्थित प्रधानमंत्री के आवास चेकअज में होंगे। यह 16वीं सदी की हवेली है, जो लंदन से दो घंटे की दूरी पर है।

आ​धिकारिक बयान में पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर जा रहा हूं। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसने हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी है। हमारा सहयोग व्यापार, निवेश, टेक्नॉलजी, नवोन्मेष, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है।’

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ ही व्यापार करार के मुख्य वार्ताकार एल सत्य श्रीनिवास, उद्योग सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और वाणिज्य मंत्रालय के कई वरिष्ठ अ​धिकारी व्यापार ​प्रतिनि​धिमंडल के साथ पहले से ही इस मौके का गवाह बनने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं।

भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, एस्सार के मुख्य ग्रुप कार्या​धिकारी प्रशांत रुइया, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के ग्रुप सीईओ अनीश शाह, ओयो के संस्थापक और ग्रुप सीईओ रितेश अग्रवाल 16 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

गोयल और ब्रिटेन के कारोबार व व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एक दिन बाद, भारत और ब्रिटेन का व्यापार प्रतिनिधिमंडल व्यापार समझौते के उपयोग और अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करेगा।

सभी की निगाहें समझौते की बारीकियों पर होंगी। समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत बढ़ते भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कवायद में लगा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को मंगलवार को मंजूरी दे दी थी लेकिन ब्रिटेन को संसद की मंजूरी लेनी होगी जिसके बाद समझौते को लागू किया जाएगा। समझौता लागू होने पर भारत को लगभग 99 फीसदी उत्पादों पर शुल्क हटने का लाभ मिलेगा। इसी तरह भारत भी 90 फीसदी मामलों में शुल्क में कटौती करेगा। 

First Published : July 23, 2025 | 10:31 PM IST