उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यहां के युवाओं के सामने पहचान का संकट था पर उसके बाद डबल इंजन की सरकार में प्रगति दिख रही है। उन्होंने कहा कि आज यूपी के बारे में लोगों की भावनाएं बदली हैं और लोग इस राज्य को सम्मान की नजर से देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पर हो रही चर्चा का जवाब दे रहे थे।
इससे पहले अनुपूरक बजट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इसके औचित्य पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि पिछले बजट का 63 फीसदी पैसा खर्च नहीं हुआ है तो फिर इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है।
यादव ने कहा कि सरकार ने कहा था कि एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे पर धरातल पर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया पर अनुपूरक बजट में उसकी कोई जगह नहीं है।
सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर, नोयडा, आगरा, लखनऊ सब जगह मेट्रो समाजवादियों की देन है। मनमोहन के समय की केंद्र सरकार ने मेट्रो दिया था। लखनऊ में आज भी मेट्रों जहां तक सपा सरकार में बनी थी वहीं तक जाती है।
मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर में मेट्रो नहीं बन पा रहा है तो नाला ही बनवा दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि गोरखपुर मेट्रो में लोग कब बैठेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष का होमवर्क बेहतर न होने की बात कहते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति को लेकर आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि राज्य को लेकर लोगों का परसेप्शन बदला है और सरकार वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि बीते साढ़े छह सालों में आर्थिक मोर्चे पर शानदार काम हुआ है। जहां 2016-17 में सकेलू राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 13 लाख करोड़ रुपये थी वहीं 2023-24 में यह 24.50 लाख करोड़ हो गयी है। प्रति व्यक्ति आय में बीते सात सालों में दोगुना का इजाफा हुआ है।
पूर्व की सरकार के मुकाबले बजट का आकार दोगुना बढ़ा है। करों की वसूली में सरकार की प्रगति शानदार रही है और 2016-17 के 86000 करोड़ रुपये के मुकाबले आज यह 1.50 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
RBI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश आकर्षित करने के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में है। देश में सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश प्रगति करेगा तो उसका लाभ विपक्ष को भी मिलेगा।