प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ (PMKSY) के लिए ₹6,520 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय को मंजूरी दी गई। इसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है, जो 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान खर्च की जाएगी।
मंजूरी के अंतर्गत दो प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं, जिसमें ₹1,000 करोड़ की राशि से देशभर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 100 फूड टेस्टिंग लैब्स (FTLs) भी स्थापित की जाएंगी, जिन्हें NABL से मान्यता प्राप्त किया जाएगा। यह कार्य योजना के दो प्रमुख घटक योजनाओं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (ICCVAI) और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (FSQAI) के तहत किया जाएगा। शेष ₹920 करोड़ की राशि योजना के अन्य घटकों के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए खर्च की जाएगी।
सरकार के अनुसार, ICCVAI और FSQAI दोनों ही मांग आधारित योजनाएं हैं, जिनके लिए जल्द ही Expression of Interest (EOI) जारी किए जाएंगे। पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, और विस्तृत मूल्यांकन के बाद योजनानुसार उन्हें मंजूरी दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इन 50 फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स के शुरू होने से हर वर्ष लगभग 20 से 30 लाख मीट्रिक टन खाद्य उत्पादों की संरक्षण क्षमता विकसित होगी। वहीं, 100 उन्नत फूड टेस्टिंग लैब्स खाद्य नमूनों की उच्च गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। यह फैसला न केवल कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा।