केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मिलने वाला लाभांश पिछले साल जितना ही रहने की उम्मीद है। एक सरकारी सूत्र ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि सरकार को मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भी बीते वित्त वर्ष जितना ही आरबीआई से लाभांश मिल सकता है।
रिजर्व बैंक बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 874.16 अरब रुपये (10.55 अरब डॉलर) अधिशेष हस्तातंतरण की मंजूरी दी थी। इसे मई 2023 में सरकार को भुगतान किया गया था और इसका हिसाब सरकार को वित्त वर्ष 2024 में मिला।
वित्त वर्ष 25 के लिए सरकार ने आरबीआई और बैंकों से 1.02 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण का बजट रखा है, लेकिन बजट में दोनों के बीच ब्रेक-अप प्रदान नहीं किया गया है।
सूत्र ने बताया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपनी व्यय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मामूली नकदी शेष रख रही है और जल्द ही ट्रेजरी बिल के माध्यम से अपनी उधार आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी ताकि यह देखा जा सके कि क्या इसमें कटौती की कोई संभावना है।