पर्सनल कंप्यूटर (PC) और लैपटॉप के इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के बाद सरकार इसी तरह के प्रतिबंध कैमरा, प्रिंटर और हार्ड डिस्क समेत टेलीफोन और टेलीग्राफिक डिवाइस के पार्ट पर भी लगा सकती है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन उत्पादों की हाई लोकल डिमांड और उनके बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट को देखते हुए सरकार घरेलू उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है।
2022-23 में इन उत्पादों का आयात 10 अरब डॉलर से ज्यादा
रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन उत्पादों का आयात 10 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा है। इसके अलावा सरकार यूरिया, एंटी-बायोटिक्स, टर्बो-जेट्स, लिथियम आयन एक्युमुलेटर, रिफाइंड कॉपर, मशीन और मेकैनिकल उपकरण, सूरजमुखी के बीज जैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होने वाले उत्पादों का भी मूल्यांकन कर रही है।
वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल व्यापारिक आयात 714 अरब डॉलर था, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक है। इम्पोर्ट बढ़ने के साथ चालू खाता घाटा बढ़ गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी के 2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध
इससे पहले सरकार ने पिछले सप्ताह लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता 1 नवंबर, 2023 से लागू होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले वित्त वर्ष में पीसी, लैपटॉप और टैब्लेट का आयात 5.3 अरब डॉलर का रहा। दूसरी तरफ, वाई-फाई डोंगल, स्मार्ट कार्ड रीडर्स और एंड्राइड टीवी बॉक्स का आयात 2.6 अरब डॉलर का रहा।