भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने समूचे उद्योग में हालिया शुल्क वृद्धि की जांच पूरी कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। यह बढ़ोतरी उचित है और इससे ग्राहकों का शोषण नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
निजी क्षेत्र की तीन दूरसंचार परिचालक – रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (वी) ने 3-4 जुलाई से शुल्क बढ़ा दिया था।
अधिकारियों ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने निर्धारित सात दिनों के भीतर इस शुल्क बढ़ोतरी का ब्योरा दे दिया है। बढ़ोतरी न तो मनमानी है और न ही इससे ग्राहकों का शोषण हो रहा है।
दूरसंचार शुल्क आदेश (टीटीओ), 1999 के अनुसार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी भी नए शुल्क या उसमें किसी भी बदलाव की सूचना उसके कार्यान्वयन की तारीख के सात कार्य दिवसों के भीतर प्राधिकरण को देनी होती है। इसके बाद नियामकीय सिद्धांतों के अनुपालन के साथ इन शुल्कों की जांच की जाती है, जिसमें पारदर्शिता, गैर-शोषण और गैर-पक्षपातपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं।