सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने उत्तर भारत के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3,500 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (BTS) स्थापित किए हैं। यह जानकारी देते हुए BSNL के CMD प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा कि कंपनी जल्द ही मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी टावर लगाने का काम शुरू करेगी।
उद्योग के एक कार्यक्रम के दौरान अलग से बात करते हुए पुरवार ने कहा कि दूरसंचार कंपनी जल्द से जल्द वाणिज्यिक 4जी सेवा शुरू करना चाहती है।
उन्होंने संकेत दिए कि 20,000 BTS स्थापित किए जाने के बाद यह शुरू किया जा सकता है। किसी मोबाइल नेटवर्क में बीटीएस फिक्स्ड रेडियो ट्रांसीवर है, जो अक्सर टावर के रूप में होते हैं।
अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि उत्तर भारत के राज्यों के अलावा दूरसंचार कंपनी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को चुना है, जहां 4जी सेवाएं शुरू की जाएंगी। तमिलनाडु में अप्रैल के बाद 4जी सेवा शुरू हो सकती है। तेलुगू भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में 4जी के 4,200 साइट्स पर टावर लगाने का काम इस समय चल रहा है।
रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा 4जी सेवाएं शुरू करने के वर्षों बाद बीएसएनएल ने 4जी सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें बार बार देरी हुई। परिणामस्वरूप बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या कम होती गईं, क्योंकि 2जी सेवा वाले ग्राहकों ने अन्य सेवा प्रदाताओं को पकड़ दिया। 31 दिसंबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल सेवा में बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी 7.94 प्रतिशत है।
कंपनी ने 4जी सेवाओं को बहुत तेजी से 5जी में बदलने की योजना बनाई है, जो जून 2024 तक होगा।
बिज़नेस स्टैंडर्ड ने इसके पहले खबर दी थी कि बीएसएनएल फरवरी 2024 तक 5जी नेटवर्क उपकरणों का परीक्षण शुरू कर सकती है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सीडीओटी) यह सुनिश्चित करने का काम कर रहा है।
सरकार ने सबसे पहले अक्टूबर 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए लिए 69,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। 2022 में केंद्र ने 1.64 लाख करोड़ रुपये के दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी।
इस कदम से बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी बढ़कर 2.1 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। कैबिनेट ने इक्विटी डालकर कंपनी को 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने को भी मंजूरी दी है।