सबसे ऊंची पेशकश के बावजूद हिंदुजा समूह ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए लेनदारों के खाते में रकम जमा नहीं कराई है, जो अदालत की अवमानना है। रिलायंस कैपिटल के प्रशासक ने एनसीएलटी को यह सूचना दी है।
हिंदुजा समूह व लेनदारों के बीच रस्साकशी से रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान में देरी हो रही है, जिसे दिसंबर 2021 में दिवालिया अदालत भेजा गया था जब कंपनी 25,000 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रही।
हिंदुजा समूह की फर्म आईआईएचएल ने दिसंबर 2023 में कंपनी को अधिग्रहीत करने की बोली जीती थी, जिसने 9,651 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। इसमें से आईआईएचएल को 2,750 करोड़ रुपये इक्विटी के तौर पर चुकाने थे और वह बाकी कर्ज जुटाने की योजना बना रही थी क्योंकि कर्ज का भुगतान लेनदारों को होना था। आईआईएचएल की सबसे ऊंची बोली के बाद कर्ज समाधान एनसीएलटी में मुकदमे में फंस गया और सर्वोच्च न्यायालय में एक अलग याचिका लंबित है।
अपने शपथपत्र में प्रशासक ने कहा है कि आईआईएचएल रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान को लागू करने के लिए 10 अगस्त तक मिले विस्तार को सही ठहराने की मामले में अदालत की तरफ से तय शर्त पूरा करने में नाकाम रही, ऐसे में उसने अदालत के 23 जुलाई के आदेश का उल्लंघन किया।
प्रशासक के शपथपत्र में कहा गया है, सीओसी के भारत व विदेश में एस्क्रो खाते में 2,750 करोड़ रुपये जमा कराने के बजाय कंपनी ने अपने खाते व प्रवर्तकों के खाते में रकम जमा कराई। हिंदुजा समूह ने लेनदारों व प्रशासक के रुख का विरोध किया है और कहा है कि सीओसी ने कोई एस्क्रो खाता नहीं खोला है और इसकी निगरानी स्वतंत्र ट्रस्टी नहीं कर रहे हैं।
आईआईएचएल के सूत्रों ने कहा, सीओसी की तरफ से खोला गया खाता कुछ नहीं है बल्कि एकपक्षीय स्वामित्व वाला बैंक खाता है जिसे एस्क्रो खाता नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एस्क्रो खाता खोले जाने की कोई शर्तें पूरी नहीं करता, जो द्विपक्षीय व संयुक्त कोशिश होती है।
प्रशासक के शपथपत्र के मुताबिक, भारत में सीओसी के एस्क्रो खाते में जमा कराई जाने वाली 250 करोड़ रुपये की रकम हर्ष अशोक हिंदुजा, शोम अशोक हिंदुजा और अशोक पी हिंदुजा के खाते में जमा कराई गई, जो हिंदुजा समूह के प्रवर्तक हैं।
इसी तरह 2,500 करोड़ रुपये आईआईएचएल के खातों में जमा कराए गए, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मॉरीशस व स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस में हैं। एनसीएलटी ने 23 जुलाई के आदेश में आईआईएचएल को 2,500 करोड़ रुपये सीओसी के विदेशी एस्क्रो खाते में 31 जुलाई तक जमा कराने का निर्देश दिया था। आईआईएचएल की याचिका पर एनसीएलटी में अगले हफ्ते सुनवाई होनी है।