रिलायंस जियो, जियो भारत (Jio Bharat) फोन सिर्फ 999 रुपये में बेचना चाहती है। इसके ज़रिए वे ऐसे 25 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो अभी भी पुराने फ़ोन का उपयोग करते हैं जिनमें या तो इंटरनेट नहीं और है तो वे 2G इंटरनेट सपोर्ट करते हैं। इस नए फोन में इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट जैसे फीचर्स होंगे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उन लोगों के लिए चीजें बदल जाएंगी जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, लेकिन इससे कीमतों पर पहले जैसी बड़ी लड़ाई शुरू नहीं होगी।
Jio द्वारा पेश किए गए कॉल और डेटा प्लान की कीमतें उसके टॉप प्रतिद्वंद्वियों, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तुलना में काफी कम हैं। हालांकि, विश्लेषक इस बार रेस-टू-द-बॉटम प्राइस वॉर की संभावना को नकार रहे हैं। 2016 में प्राइस वॉर के बाद, दूरसंचार कंपनियों, खासतौर पर एयरटेल ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपना ध्यान हाई पेयिंग ग्राहकों की ओर कर दिया था। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में अपने एंट्री-लेवल प्लान की कीमतें बढ़ाई हैं।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एयरटेल इन प्राइस वृद्धि को वापस नहीं लेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया आगे टैरिफ बढ़ोतरी में ज्यादा सतर्क हो सकता है। जेपी मॉर्गन का सुझाव है कि Jio के इस कदम से 2G प्लान के लिए अतिरिक्त टैरिफ बढ़ोतरी को रोका जा सकता है और इससे Jio को अधिक ग्राहक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जियो ने पहले भी एक फोन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका था।
मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, एयरटेल पहले की तुलना में जियो के नए कदम से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। भले ही जियो की कीमतें कम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एयरटेल पर तुरंत असर पड़ेगा। मॉर्गन स्टेनली सावधान रहने और यह देखने का सुझाव देते हैं कि चीजें कैसे घटित होती हैं। उनका यह भी मानना है कि जियो को प्रत्येक ग्राहक के लिए लाभ कमाना शुरू करने में लगभग 15-16 महीने लग सकते हैं।
जब Jio ने अपने नए फोन की घोषणा की, तो Jio का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों को यकीन नहीं था कि इस नए फोन का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, भारत में सरकार ने बीएसएनएल को बेहतर इंटरनेट सेवाएं (4G और 5G) प्रदान करने में मदद करने के लिए 10 अरब डॉलर के एक बड़े पैकेज को मंजूरी दी है।
