इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बार फिर से सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप से अपनी नई निजता नीति वापस लेने को कहा है। व्हाट्सऐप ने पहली बार दिसंबर में इस नई नीति अपडेट की घोषणा की जिसके बाद से ही इसको लेकर विवाद नहीं थम रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को व्हाट्सऐप को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी से अपनी निजता नीति वापस लेने को कहा है जिसमें कहा गया है कि इन बदलावों से सूचना की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता विकल्प को नजरअंदाज किया जा रहा है जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों के लिए नुकसानदेह है। मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भी यही रुख अपनाया है
जहां यह मामला अदालत में विचाराधीन है।
मंत्रालय ने इस पत्र का जवाब देने के लिए व्हाट्सऐप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तब कानून के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से जनवरी में भी अपनी नई निजता नीति वापस लेने के लिए कहा था जिसमें कहा गया था कि फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग मंच के प्रस्तावित बदलाव उपयोगकर्ताओं की निजता का उल्लंघन करते हैं।
कंपनी ने पहले ही इन बदलावों के लिए 8 फरवरी की आखिरी समयसीमा तय की थी लेकिन फेसबुक के साथ डेटा के साझा करने की व्यापक आशंका वाली कड़ी प्रतिक्रिया और भारत सरकार द्वारा व्हाट्सऐप से यह नीति वापस लेने का संदेश दिए जाने के बाद इसे 15 मई तक के लिए टाल दिया गया था। व्हाट्सऐप ने उपयोगकर्ताओं से अपडेट के दौरान यह सवाल पूछा है कि यह हर किसी को समीक्षा करने का समय देगा और उन लोगों को याद दिलाना जारी रखेगा जिन्हें समीक्षा करने और नई नीति को स्वीकार करने का मौका नहीं मिला। दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में व्हाट्सऐप ने कहा कि वह कुछ नया नहीं कर रही है।
