छोटे और सीमांत किसानों के साठ हज़ार करोड़ रुपये की ऋण माफी की घोषणा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज इसके पहले कदम के रूप में दस हज़ार करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ किसान ऋण राहत कोष के गठन को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूदी दी गई। किसानों की ऋण माफी को अमली जामा पहनाते हुए वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान इस दस करोड़ रुपये की राशि का समेकित निधि से सार्वजनिक खाते में हस्तानांतरण कर दिया जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देने के साथ यह भी बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2011-12 तक किसान ऋण राहत कोष का लगातार विस्तार करने को भी मंजूरी दे दी है। इस विस्तार योजना के तहत 2007-08 में 10,000 करोड़ 2008-09 में 15,000 करोड़ 2009-10 में 15,000 करोड़ 2010-11 में 12,000 करोड़ और 2011-12 में 8,314 करोड़ रुपये इस कोष में हस्तांतरित किए जाएंगे।
बजट में घोषित किसानों के माफ किए गए 60,000 करोड़ रुपये की रकम बैंकों को अदा करने के लिए सरकार इस कोष में कुल 60 314 करोड़ रुपये स्थानांतरित करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि इस ऋण माफी योजना को इस साल 30 जून तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋण माफी के बाद ये किसान सामान्य नियमों के अनुरूप ही बैंको से नए ऋण- कृषि ऋण लेने के हकदार होंगे।
अनुदान बढ़ाने का फैसला
सरकार ने देश के सातों इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी (आईआईटी) एवं बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइंस (आईआईएस) का चालू वित्त वर्ष से ब्लाक अनुदान बढाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आज इस बारे में फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने 16 जून 2005 को अपने एक फैसले में इन संस्थानों को तदर्थ अनुदान राशि मंजूर की थी।
सरकारी प्रवक्ता ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि बढाई गई राशि में से 73 करोड रुपये वर्ष 2007-08 में जारी किए जाएंगे जबकि शेष 72 .5 करोड रुपये 2008-09 में दिए जाएंगे। वर्ष 2008-09 में ही तदर्थ ब्लाक अनुदान भी जारी किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने युक्ति संगत तरीके से ब्लाक अनुदान योजना को संशोधित करने के लिए व्यापक कदम उठाने का भी निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आईआईटी और आईआईएस की वित्तीय स्थिति ठीक करने में मदद मिलेगी।
म्यांमार योजना को मंजूरी
सरकार ने आज म्यांमार में 535.91 बहु प्रारूपीय पारगमन परिवहन परियोजना को मंजूरी दे दी जिसका उपयोग भारत पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच बढ़ाने के लिए करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सित्वे बंदरगाह और कालादान वाटरवे के उन्नयन के लिए म्यांमार को सहायता परियोजना के तहत फंड मंजूर किया है। इस धन का उपयोग सेत्पित्पिन से भारत-म्यांमार सीमा तक सड़क निर्माण के लिए भी किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार इस परियोजना को पूरा करेगी जिसमें भारतीय-म्यांमार सीमा पर 117 किलोमीटर सड़क के निर्माण और बेहतरी का काम भी शामिल है।
मर्सडीज को अनुमति
सरकार ने आज डैमलर और हीरो समूह के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में डैमलर के 1650 करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दे दी है। जर्मनी की डैमलर वाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण के लिए भारत के हीरो समूह के साथ यह संयुक्त उद्यम लगा रही है। संयुक्त उद्यम में डैमलर 1650 करोड़ रुपए निवेश करेगी और उद्यम में उसकी हिस्सेदारी साठ फीसदी होगी।
अल्पसंख्यकों को धन
अल्पसंख्यकों के जीवनस्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने आज 3780 करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी है। यह राशि ज्ञारहवीं योजना के दौरान देशभर के उन 90 जिलों में विकास की विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाएगी जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई।
बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले इन 90 जिलों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में सामाजिक आर्थिक स्तर उठाने और अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर सुधारने क़े उद्देश्य से पेश इस योजना को पंचायतों एजेंसियों और अनुसूचित क्षेत्र के परिषदों सहित स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू किया जाएगा।
इस योजना के तहत सड़क मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आईसीडीएस केंद्र कौशल विकास और मार्केटिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए एक निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी।
होम्योपैथी संस्थान
पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारंपरिक दवाओं और उपचार पध्दति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शिलांग में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का आज निर्णय किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आयुष विभाग के तहत 67.51 करोड़ रुपये की लागत से शिलांग में यह स्वायत्त संगठन स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूर्वात्तर क्षेत्र में न केवल आयुर्वेद और होम्योपैथी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वहां की आबादी के अनुपात में चिकित्सकों की दर में भी सुधार होगा। देश में इस समय 225 आयुर्वेद और होम्योपैथी कालेज हैं लेकिन पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में केवल एक आयुर्वेद और तीन होम्योपैथी कालेज ही हैं।
इनमें भी एक होम्योपैथी कालेज को छोड़कर ये सभी कालेज असम में है। एक होम्योपैथी कालेज अरुणाचल प्रदेश में है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में कोई आयुर्वेद या होम्योपैथी कालेज नहीं है।
करेंसी स्वैप समझौता
सरकार ने आज तीन अरब डालर के विनिमय के लिए जापान के साथ करेंसी स्वैप समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी ताकि अर्थव्यवस्था को किसी भावी भुगतान संतुलन के संकट से सुरक्षा प्रदान की जा सके। सरकार रिजर्व बैंक को रूपए या एन के मामले में अल्पकालिक भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए बैंक आफ जापान के साथ तीन अरब डालर के विनिमय संबंधी एक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि भुगतान संतुलन के संकट के दौरान अल्पकालिक डॉलर तरलता की जरूरत पूरी करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बाहर की अतिरिक्त व्यवस्था है।
राष्ट्रमंडल खेल
राष्ट्रीय राजधानी में 2010 में होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में तेजी लाने के लिए सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और दिल्ली पब्लिक स्कूल में इन खेलों से संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए आज लगभग 257 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया।
इस मंजूरी के तहत राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में रगबी की सात प्रतिस्पर्धाओं के लिए स्टेडियम नेटबाल और बाक्सिंग के प्रशिक्षण के लिए बहु उद्देशीय हाल महिला कुश्ती प्रशिक्षण के लिए इंडोर हाल एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए आउटडोर ट्रैक और फील्ड बनाए जाएंगे।
इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में ही रगबी प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण फील्ड और इन स्थलों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में ए सुविधाएं निर्मित करने के लिए 222.27 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
महिलाओं के लिए
देश की आम महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के बीच शिक्षा के स्तर में भारी खाई को पाटने के प्रयास में सरकार ने आज एक केन्द्रीय योजना को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य चुनिंदा 54 जिलों की आदिवासी लड़कियों का स्कूलों में शत प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किए गए इस निर्णय के अनुसार ऐसे 54 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां आदिवासियों की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है और वहां आदिवासी महिलाओं में साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।
सरकारी प्रवक्ता ने संवाददाताओं को कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में इस अवस्था वाले अन्य जिलों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा यह योजना ब्लाक स्तर से नीचे की उन बस्तियों पर भी लागू होगी जहां अधिसूचित प्रिमिटिव ट्राइबल समूह वास करते हैं। कैबिनेट ने फैसला किया कि इस योजना को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी जो नक्सल प्रभावित हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत इन 54 जिलों में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा जिससे आदिवासी बच्चियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की संख्या में कमी लाई जा सके। इससे आदिवासी महिलाओं का साक्षरता स्तर सुधरने के साथ महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी। ग्यारहवीं योजना के दौरान 298.79 करोड़ रुपये मुहैया कराया जाएगा।
मनमोहन सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पूर्वोत्तर इलाके के शिलांग में 67.51 करोड़ रुपये की लागत से होम्योपैथी और आयुर्वेद संस्थान बनाने को मिली मंजूरी।
सात आईआईटी और आईआईएससी संस्थानों के अनुदानों में 145.5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी।
पोर्टों और सड़कों के निर्माण के लिए 535.91 करोड़ रुपये के म्यामार फंड को मंजूरी
कामनवेल्थ खेलों के विभिन्न स्थलों के सुधार के लिए 257.41 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी।
जर्मनी की डैमलर और हीरो समूह के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम को मंजूरी।
