दूरसंचार विभाग देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है।
विभाग की ओर से यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि कुछ मोबाइल सेवा प्रदाताओं पर की ओर से राजस्व में हेरा-फेरी करने की शिकायत की गई थी। इस संबंध में विभाग की ओर से लंबी दूरी के कॉल के लिए कुछ कंपनियों की जांच के भी आदेश दिए गए थे।
सूत्रों का कहना हैकि वभाग की चिंता इस बात को लेकर भी है कि आईएसपी लाइसेंस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए आईएसपी शेयरिंग का कोई प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि विभाग आईएसपी लाइसेंस में इस तरह के प्रावधान को शामिल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि कंपनियों के खर्च और आय का ब्योरा मिल सके।
डॉट की वित्तीय शाखा कंपनियों की जांच कर रही है, जिसने दूरसंचार कंपनियों के साथ बुनियादी सुविधाएं साझा की हैं। इसके साथ ही डॉट ऐसा निर्देश जारी करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत लाइसेंसी कंपनियों को एनएलडी नेटवर्क से प्राप्त आय की जानकारी देनी होगी।
