मूलभूत वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गुरुवार को विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
बोर्ड मूलभूत शोधों को बढाने के साथ आवश्यक स्वायत्तता, शोध में लचीलापन और तीव्रता लाने, और शोधकर्ताओं को फंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी काम करेगी। यह फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस निर्णय पर कहा कि बोर्ड को विज्ञान और तकनीक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा और प्रशासकीय और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उच्च स्तरीय स्वायत्त समिति बनाई जाएगी।
विज्ञान और तकनीक मंत्रालय की स्वीकृति के बाद बोर्ड अपनी किसी खास परियोजना पर 75 करोड़ रुपये तक की राशि स्वीकृत करा सकता है। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण में सहायता के लिए बोर्ड वैश्विक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों की सदस्यता वाली समीक्षा समिति से मदद ले सकता है ।
दरअसल वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में नित नवीन प्रतिस्पद्र्धाओं के कारण इसकी जरुरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बिल संसद में लाया जाएगा और इसके बाद कानून के तहत इस विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बोर्ड का गठन किया जाएगा।
