बीएस संवाददातासंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अप्रैल-मई के आसपास होने की संभावना है। वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए इस साल सितंबर में घोषित राहत उपायों के साथ पहले चरण के सुधार हुए तथा सरकार आगे और भी सुधार करेगी एवं ‘आने वाले दो-तीन वर्षों में दूरसंचार नियामक संरचना बदलनी चाहिए।’
उन्होंने टाइम्स नाउ समिट 2021 में अपने संबोधन में कहा कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विनियमन को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है और ‘इसलिए हम इसमें कई सुधार पेश करेंगे, ताकि भारत में विनियमन का वैश्विक मानक हासिल किया जा सके।’
मंत्री ने 5जी नीलामी की समयसीमा को लेकर कहा कि नीलामी की संरचना पर ध्यान देने वाला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) इस विषय पर विचार-विमर्श कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे फरवरी के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, शायद यह फरवरी के अंत तक भी हो, ज्यादा से ज्यादा मार्च में रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। उसके तुरंत बाद, हम नीलामी करेंगे।’
यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले दूरसंचार विभाग के चालू वित्त वर्ष के अंत तक 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की उम्मीद थी।
मंत्री ने कहा कि आगामी नीलामी के लिए कोई खास समय बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर है कि ट्राई कब तक अपनी राय को अंतिम रूप दे देता है। उन्होंने कहा, ‘लेकिन, आज हमारा अनुमान है कि अप्रैल-मई में यह हो जाएगा। पहले मैंने मार्च में अनुमान लगाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें वक्त लगेगा क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया जटिल है, कई तरह की राय आ रही है।’
सरकार यह सुनिश्चित करने को इच्छुक है कि नीलामी तकनीक निरपेक्ष हो और वह चाहती है कि आने वाले कई वर्षों तक स्थिरता के हिसाब से स्पेक्ट्रम दिया जाए। मंत्री ने कहा, ‘इसलिए, इसमें 4 जी का इस्तेमाल हो सकेगा, 5जी का इस्तेमाल हो सकेगा। इसमें सिर्फ कम अवधि के बारे में विचार नहीं हो रहा है, बल्कि कम से कम आगामी 5-10 साल आगे के लिए विचार किया जा रहा है।’
अगले 5-6 वर्षों में रेलवे लाभदायक होगी
वैष्णव ने कहा कि रेलवे अपनी मौजूदा परिवर्तनकारी पहलों के साथ आने वाले 5-6 वर्षों में अत्यधिक लाभदायक होगी। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया किया कि आने वाले वर्षों में रेलवे के पास शानदार व्यावसायिक अवसर होंगे। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री के विजन के साथ, जो परिवर्तन हो रहे हैं, और जो होने वाले हैं, उसके चलते आने वाले 5-6 वर्षों में रेलवे अत्यधिक लाभदायक होगी।’
उन्होंने कहा कि रेलवे के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होगा और ग्राहकों का अनुभव भी बेहतर होगा। भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति पर उन्होंने कहा कि इसकी बैलेंस शीट काफी हद तक मालभाड़े पर निर्भर करती है।
वैष्णव ने कहा, ‘जिस तरह के माल को हम संभालते हैं, उसे पूरी तरह से बदलना होगा। हमें खुदरा माल प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए जो छोटे उद्योगों के लिए है, छोटे व्यवसायों के लिए, रांची में रहने वाले किसी आदिवासी के लिए, जो दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति को सामान भेजना चाहते हैं।’ उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में रेलवे ने समय की पाबंदी, स्वच्छता और यात्रियों को अच्छी सेवाएं देने जैसे मानकों में उल्लेखनीय सुधार देखा है।
पेगासस मामले में समिति को सहयोग
वैष्णव ने कहा कि सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते जासूसी करने के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की समिति का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, प्रयोगशाला और संबंधित सूचनाएं सुविधा मुहैया कराएगी।
