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IRCTC को मिला GST का डिमांड नोटिस, कंपनी से मांगे गए इतने करोड़ रुपये; क्या शेयरों पर पड़ेगा असर

GST Demand Notice: भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी IRCTC भी जीएसटी विभाग के लपेटे में आ गई। IRCTC को वित्त वर्ष 18-19 के लिए डिमांड और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

Last Updated- April 10, 2024 | 8:05 PM IST
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जीएसटी विभाग (GST Department) की तरफ से कंपनियों को लगातार डिमांड नोटिस भेजी जा रही है। जोमैटो, ICICI Securities जैसी कंपनियों के बाद आज यानी बुधवार को भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी IRCTC भी जीएसटी विभाग के लपेटे में आ गई।

IRCTC ने एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि उसे CGST साउथ दिल्ली आयुक्तालय (CGST Delhi South Commissionerate) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissione) से वित्त वर्ष 18-19 के लिए डिमांड और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

GST विभाग से मिले इस आदेश में कहा गया है कि IRCTC को कुल 393.04 लाख रुपये (3.93 करोड़ रुपये) अदा करने होंगे। एक्सचेंजों में दिए गए बयान में बताया गया कि GST विभाग को कंपनी की तरफ से टैक्स देनदारी और GST रिटर्न में खामियां देखने को मिली हैं। जिसके लिए कंपनी को पेनाल्टी और ब्याज सहित 3.93 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

IRCTC के शेयरों का कैसा रहेगा हाल

IRCTC के शेयरों में आज BSE पर 1.27 फीसदी का उछाल देखने को मिला। कंपनी के शेयर 1022.80 रुपये पर बंद हुए। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान इसके शेयर 1029.60 के हाई और 1013.70 के लो लेवल पर पहुंच गए। बता दें कि इसके शेयरों ने 1 साल में करीब 80 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अब निवेशकों को इस बात का इंतजार होगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में IRCTC के शेयरों पर क्या असर देखने को मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने कहा है कि GST विभाग की तरफ से मिला डिमांड नोटिस उसे इस बात की इजाजत देता है कि वह नोटिस मिलने के 3 महीने के भीतर इसके खिलाफ याचिका दायर कर सके।

ऐसे में यह देखना होगा कि कंपनी का अगला कदम क्या होता है। क्या कंपनी GST मांग के खिलाफ याचिका दायर करती है या नोटिस की भरपाई करती है। कंपनी के इस कदम का असर शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है।

हीरो मोटोकॉर्प को भी मिला था नोटिस

बता दें कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) को आयकर विभाग ने छह आकलन वर्षों के लिए ब्याज के साथ लगभग 605 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा था।

First Published - April 10, 2024 | 7:31 PM IST

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