श्रीलंका ने अदाणी ग्रुप के साथ बिजली खरीद को लेकर किए गए समझौते को रद्द कर दिया है। यह कदम अदाणी पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उठाया गया है। इस खबर की पुष्टि शुक्रवार को न्यूज एजेंसी AFP ने की, जिसमें देश के ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला दिया गया।
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अदाणी के स्थानीय प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू की थी। यह कदम उस समय उठाया गया जब पिछले साल अदाणी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे।
मई 2024 में, पिछली सरकार ने अदाणी के एक पवन ऊर्जा संयंत्र से, जो अभी श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम में बनना बाकी है, $0.0826 प्रति किलोवॉट की दर से बिजली खरीदने पर सहमति जताई थी। हालांकि, वर्तमान सरकार ने इस महीने की शुरुआत में यह फैसला किया कि वह इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगी। बावजूद इसके, प्रोजेक्ट की समीक्षा अभी भी जारी रहेगी।
एक सोर्स ने न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से कहा, “सरकार ने पावर पर्चेज एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया है। पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।”
मई 2024 में, पिछली सरकार ने श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम में एक अदाणी पवन ऊर्जा संयंत्र से प्रति किलोवाट $0.0826 पर बिजली खरीदने पर सहमति जताई थी, जो अभी तक नहीं बनाया गया है। हालांकि, वर्तमान प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में एग्रीमेंट को रद्द करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी।
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रीलंकाई सरकार ने पवन ऊर्जा परियोजना की फिर से समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है। इस समझौते का श्रीलंका में विरोध किया गया था। लोगों का कहना था कि छोटे नवीकरणीय प्रोजेक्ट्स कम दामों पर बिजली बेच रहे हैं।
अदाणी के प्रस्तावित 484 मेगावाट पवन संयंत्र, जो मन्नार और पूनरीयन क्षेत्रों में होने वाला था, को पर्यावरणीय चिंताओं के कारण श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट में अलग से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
