भारत अगले महीने पेश किए जाने वाले बजट में कपड़ा और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद करा सकता है। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस उद्योग में शामिल प्रमुख इनपुट के शुल्क में कटौती की जा सकती है और स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
निर्यातकों के मुताबिक भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक रिटेलरों को भारत सहित अन्य विकल्प खोजने पड़ रहे हैं। इंडिया अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के महासचिव मिथिलेश ठाकुर के अनुसार भारतीय निर्यातकों को बीते कुछ महीनों में निर्यात के इतने अधिक ऑर्डर मिले हैं कि उन्हें पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं।