आम बजट 2021-22
► सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की
► आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने संरचनात्मक सुधारों की गति को तेज किया
► भारत के पास कोविड-19 महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे
► अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है
► सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अपने संसाधनों का यथासंभव पूरा उपयोग किया है: वित्त मंत्री
► सरकार सतत और भरोसेमंद वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर पूरी तरह से तैयार: वित्त मंत्री
► बजट प्रस्ताव स्वास्थ्य और जन कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी सहित छह स्तंभों पर आधारित हैं : सीतारमण
► 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की
► राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव
► अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा
► सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध
► उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
► पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना की जाएगी शुरू
► वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव
► सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए लाएगी विधेयक
► ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए लाई जाएगी योजना
► रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी
► गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा
► वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा
► सड़क बुनियादी ढांचा और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा
► वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिए 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए
► पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी
► ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा
► रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं
► शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना
► पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए गए, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावॉट की स्थापित क्षमता जोड़ी गई
► बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए तैयार की जाएगी रूपरेखा
► सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा
► हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव
► व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी एक सब्सिडी योजना
► मुफ्त रसोईं-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा
► शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिये सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी
► सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव
► बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
► बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी
► सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव
► एनसीएलटी ढांचे को किया जाएगा मजबूत
► लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, इसमें मौजूदा पूंजी की 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ा कर की जाएगी दो करोड़ रुपये
► बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021-22 में पूरा किया जाएगा
► गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए साझा परिवहन क्षमता के नियमन को लेकर परिवहन प्रणाली परिचालक (टीएसओ) की स्थापना की घोषणा
► वर्ष 2021-22 में लाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ
► वित्त वर्ष 2021-22 लिए विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
► सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा, इस सत्र में पेश किया जाएगा कानून में संशोधन
► सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
► चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश किया जाएगा
► नीति आयोग से विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगली सूची तैयार करने को कहा गया
► तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा, कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है
► न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की सरकारी खरीद से इस बार 43.36 लाख गेहूं कृषक लाभान्वित हुए
► किसानों को 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
► 2021-22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया
► अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपए था
► ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम के तहत जल्दी खराब होने वाले 22 और जिंसों को शामिल किया जाएगा
► वित्त मंत्री ने मछली कारोबार के पांच बड़े केंद्रों के विकास की घोषणा की
► 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा
► कृषि मंडियों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा
► कृषि अवसंरचना कोष बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया गया
► सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ठेका कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा
► एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों में क्रियान्वनाधीन
► लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
► अनुबंध से जुड़े विवादों के तेजी से समाधान के लिए सुलह व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव
► सिर्फ पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने से छूट
► ठेका श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए पोर्टल का प्रस्ताव
► राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा
► युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षु कानून में संशोधन करेगी सरकार
► डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाली योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
► राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की योजना, पांच साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
► राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल का प्रस्ताव
► पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरा महासागर मिशन का प्रस्ताव
► नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव
► आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित, पहली बार डिजिटल तरीके से होगी जनगणना
► महामारी के कारण राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल असर, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को जरूरी समर्थन देने के लिए अधिक खर्च किए गए
► वाहनों के कुछ कल-पुर्जों, सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी
► कोविड-19 राहत के कारण चालू वित्त वर्ष में खर्च बढ़कर 34.50 लाख करोड़ रुपये हुआ, जबकि बजट अनुमान 30.42 लाख करोड़ रुपये
► आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 9.5 फीसदी पर, अगले वित्त वर्ष में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान
► सरकार 2020-21 के शेष बचे दो महीनों में खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी
► बजट में पट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर लगाया गया
► सरकार 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी, 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजी खर्च समेत कुल 34.83 लाख करोड़ रुपये व्यय का अनुमान
► स्टार्टअप के लिए कर अवकाश को एक साल के लिए बढ़ाया गया, स्टार्टअप में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर छूट एक साल के लिए बढ़ी
► सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने को प्रतिबद्ध
► बजट में काबुली चने पर 30 फीसदी, मटर पर 10 फीसदी, बंगाल चने पर 50 फीसदी, मसूर पर 20 फीसदी, कपास पर पांच फीसदी कृषि अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव
► आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हुई, जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2014 में 3.31 करोड़ था
► पिछले कुछ महीनों से जीएसटी संग्रह रिकार्ड स्तर पर, विसंगतियों का दूर करने के लिए हर संभव उपाय करेगी सरकार
► कर मामलों को दोबारा से शुरू करने के लिए समयसीमा छह साल से कम कर तीन साल की
► 50 लाख रुपये से अधिक की आय को छिपाने के गंभीर कर अपराधों को 10 साल बाद फिर खोला जा सकता है
► सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाने का प्रस्ताव किया है, राष्ट्रीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी
